बिजली कंपनियों के बकाया पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जानें कब तक करना होगा 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान

सुप्रीम कोर्ट ने बिजली कंपनियों को लेकर बड़ा फैसला दिया है. अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश देते हुए कहा कि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बकाया नियामक संपत्तियों (लंबित बकाया) का 3 साल से कम समय में भुगतान किया जाए. इसके साथ ही अदालत ने और क्या कहा जानें.

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सुप्रीम कोर्ट की दलील

अदालत ने फैसले में क्या कहा?

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नियामक संपत्ति एक अमूर्त संपत्ति है जिसे बिजली वितरण कंपनियों द्वारा उस कीमत के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए बनाया जाता है. जिस पर वे बिजली खरीदते हैं और जिस कीमत पर वे इसे ग्राहकों को बेचते हैं. लेखा उद्देश्यों के लिए, वितरण कंपनियां नियामक संपत्तियों को भविष्य की अवधि में राज्य सरकारों से प्राप्तियों के रूप में मानती हैं. उस विशेष वर्ष के लिए बिजली शुल्क निर्धारित करते समय राजस्व आवश्यकता के इस हिस्से को शामिल नहीं किया जाता है.

शीर्ष अदालत ने यह फैसला BSES राजधानी पावर (BRPL), BSES  यमुना पावर (BYPL) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा दायर याचिकाओं और अपीलों पर दिया, जिन्होंने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) की शुल्क-निर्धारण प्रथाओं को चुनौती दी थी. तीनों दिल्ली डिस्कॉम पर नियामक परिसंपत्ति का बोझ 2020-21 तक वहन लागत सहित 27,200 करोड़ रुपये का चौंका देने वाला था.

रिलायंस इंफ्रा समर्थित बिजली वितरण कंपनियों BRPL और BYPL और टाटा पावर  ने अपनी "निर्विवाद" नियामक परिसंपत्तियों के परिशोधन की मांग की थी, जो उद्योग के अनुमानों के अनुसार, देश भर में 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है. 31 मार्च, 2024 तक, बीआरपीएल के लिए वहन लागत सहित नियामक परिसंपत्ति 12,993.53 करोड़ रुपये, बीवाईपीएल के लिए 8419.14 करोड़ रुपये और टीपीडीडीएल के लिए 5,787.70 करोड़ रुपये है, जो दिल्ली की तीनों वितरण कंपनियों के लिए कुल मिलाकर 27,200.37 करोड़ रुपये है.

2028 तक लंबित नियामक परिसंपत्तियों के निपटान का निर्देश 

पीठ ने सभी राज्यों को 2028 तक लंबित नियामक परिसंपत्तियों का निपटान करने का निर्देश दिया.अदालत ने अपने राज्य विद्युत नियामक आयोगों को इन नियामक परिसंपत्तियों की वसूली के लिए एक समयबद्ध रोडमैप प्रस्तुत करने को भी कहा, साथ ही विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल (APTEL) को अपने निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने का कार्य भी सौंपा. जस्टिस नरसिम्हा द्वारा लिखित फैसले में कहा गया है, "नियामक आयोगों को मौजूदा नियामक परिसंपत्ति के परिसमापन के लिए एक रूपरेखा और रोडमैप प्रदान करना होगा, जिसमें वहन लागत से निपटने का प्रावधान भी शामिल होगा. नियामक आयोगों को उन परिस्थितियों का भी कठोर और गहन ऑडिट करना होगा जिनमें वितरण कंपनियां नियामक परिसंपत्ति की वसूली के बिना काम करती रही हैं.

इन निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में, APTEL के पास स्पष्टीकरण मांगने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और नियामक आयोगों द्वारा अनुपालन की निगरानी करने की शक्ति और कर्तव्य है. इसी प्रकार, APTEL को धारा 121 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करना होगा कि नियामक आयोगों द्वारा हमारे द्वारा निर्धारित नियामक परिसंपत्ति संबंधी कानूनी सिद्धांतों का अनुपालन किया जाए और उसे इसकी निगरानी भी करनी होगी.

अनुपालन न करने की स्थिति में, APTEL को आयोगों को ऐसे आदेश, निर्देश  जारी करने होंगे जो उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए आवश्यक हों. मौजूदा नियामक परिसंपत्ति को 1 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले अधिकतम चार वर्षों में परिसमाप्त किया जाना चाहिए. प्रथम सिद्धांत के रूप में, टैरिफ लागत-प्रतिबिंबित होगा; अनुमोदित एआरआर (कुल राजस्व आवश्यकता) और अनुमोदित टैरिफ से अनुमानित वार्षिक राजस्व के बीच राजस्व अंतर असाधारण परिस्थितियों में हो सकता है. नियामक परिसंपत्ति एक उचित प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो प्रतिशत विद्युत नियमों के नियम 23 के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है जो मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में एआरआर का 3% निर्धारित करता है.