'पेगासस'

सीजेआई ने इस दौरान कहा कि कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट मिली है. तकनीकी कमेटी ने बताया है कि 29 मोबाइल फोनों की जांच की है. साथ ही पत्रकारों और एक्टिविस्टों से बातचीत भी की है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तकनीकी कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक महीने का समय मांगा है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में एक वर्ष पूरा करने वाले न्यायमूर्ति एनवी रमण ने न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में महत्वपूर्ण न्यायिक और प्रशासनिक निर्णय लिए. इन निर्णयों में कथित पेगासस जासूसी मामले की जांच, शीर्ष अदालत में एक बार में तीन महिलाओं सहित नौ न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों में 126 न्यायाधीश की नियुक्ति तथा कोविड-19 महामारी के दौरान भी अदालतों का निर्बाध संचालन शामिल है.

यह पूरा मामला उस समय शुरू हुआ, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि पूर्ववर्ती तेदेपा सरकार ने इजराइली कंपनी से पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा था.

ममता बनर्जी ने कहा, 'अपनी मशीनें बेचने के लिए वे हमारे पुलिस विभाग के पास आए थे. पांच साल पहले उन्‍होंने इसके लिए ₹ 25 करोड़ मांगे थे. यह प्रस्‍ताव मेरे पाया आया तो मैंने कहा-नहीं, हम ऐसी मशीनें नहीं खरीदना चाहते. '

Pegasus Case में मंगलवार को सुनवाई की तारीख में बदलाव किया गया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत के सामने इसके लिए आग्रह किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है. इस मामले में बुधवार को सुनवाई होनी थी.

अपने बयान में बुधवार को FBI ने कहा कि उसने इस्राइली फर्म से ‘सिर्फ प्रोडक्‍ट की टेस्टिंग और मूल्यांकन के लिए’ लिमिटेड लाइसेंस हासिल किया था।

पासवान ने कुछ ही देर बाद राहुल गांधी के इस तर्क का खंडन करते हुए कहा, "मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, मुझे और क्या चाहिए?" उन्होंने कहा, "मेरे पिता की हत्या कर दी गई थी. इसलिए मैं इस दर्द को जानता हूं."

पेगासस जासूसी कांड विपक्ष और सरकार की राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा नहीं है. गोदी मीडिया के ज़रिए आज कल हर गंभीर मुद्दे को जनता के बीच इस तरह खिचड़ी बनाकर पेश किया जा रहा है कि मूल सवाल खो जाता है. बजट के समय भी उसी तरह की रिपोर्टिंग होती जिस तरह चुनाव के समय होती है.

बहुजन समाज पार्टी (BSP) की अध्यक्ष मायावती (Mayawati) ने पेगासस मामले में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश और जनता के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होकर विश्वसनीय जवाब देने के बजाय केंद्र की चुप्पी और भी नए सवाल खड़े करती है.

अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी पड़ताल के हवाले से छापा है कि इजराइल सरकार ने भारत को पेगासस की तकनीक बेची थी. इसी रिपोर्ट के आधार पर शर्मा ने मांग की है कि सौदे के लिए संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कराई जाए.