'पश्चिम बंगाल चुनाव'

फडणवीस की ‘‘सूटकेस की राजनीति’’ वाली टिप्पणी पर टीएमसी ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए भाजपा पर गोवा में ‘‘आसन्न हार को देखते हुए इस तरह के बेतुके बहाने तलाशने’’ का आरोप लगाया. टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, ‘‘भाजपा को ‘सूटकेस की राजनीति’ पर बात नहीं करनी चाहिए. पूरे देश ने देखा कि उसने (भाजपा) पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान क्या किया. वे निजी विमानों में नकदी भरकर लाये.

CBI नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की जांच कर रही है, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की मई 2021 में राज्य विधानसभा चुनावों में जीत के बाद हुई हिंसा के दौरान हुई थी.

सपा के उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने कहा, ‘ममता बनर्जी एक मजबूत नेता हैं और जिस तरह से उन्होंने भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी तथा 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उसे हराया, वह पूरे विपक्ष के लिए एक सबक है. ' 

समाजवादी पार्टी के नेता किरणमय नंदा ने कहा कि सपा चाहती है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा लिए प्रचार करें. वह आज बंगाल की मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेंगे.

इससे पहले शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चार नगर निगमों में निकाय चुनाव चार से छह सप्ताह के लिए स्थगित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा है.

1 जनवरी 2022 तक सीबीआई ने करीब चार महीनों में 51 मामले दर्ज किए, 20 मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए. 100 से अधिक लोगों को आरोपपत्र में नामजद किया गया है.

मानवाधिकार आयोग समिति का गठन उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ के निर्देश पर किया गया था. पीठ ने कई जनहित याचिकाओं की सुनवाई की, जिसमें 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद कथित हिंसा की घटनाओं की स्वतंत्र जांच का अनुरोध किया गया था.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, ऐसे 10 राज्यों में केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब शामिल हैं. इस लिस्ट में शामिल पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव में हिंसा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. वहीं, शीर्ष अदालत ने BJP की चुनाव के दौरान राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में होने वाले नगर निकाय चुनावों में हिंसा को लेकर BJP सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. पार्टी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालकर कहा कि विपक्षी बीजेपी सदस्यों के साथ 19 को होने वाले चुनाव के पहले हिंसा की जा रही है, इसलिए वहां चुनावों के पहले केंद्रीय बलों की तैनाती हो.