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  ये दो भारतीय फैक्ट-चेकर हैं Nobel Peace पुरस्कार के दावेदार : TIME की रिपोर्ट

  ऑल्टन्यूज़ (Alt News) के सह-संस्थापक प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद ज़ुबैर, साल 2022 के लिए दिए जाने वाले शांति के नोबेल पुरस्कार (Nobel Peace Prize for 2022) के 343 उम्मीदवारों में शामिल हैं

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  फैक्‍ट चेकर जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, FIR रद्द कराने के लिए दिल्ली HC जाने की इजाजत मिली

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित हुए विचार करे. शीर्ष अदालत ने कहा कि ज़ुबैर राहत के लिए दिल्ली HC में अपनी बात रखे.

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  "बहुत जल्द लौटेंगे..." : फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर की रिहाई पर बोले उनके सहयोगी

  सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए कहा,  "उन्हें लगातार हिरासत में रखने और अलग-अलग अदालतों में अंतहीन कार्यवाही के अधीन करने का कोई औचित्य नहीं था."

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  अरावली खा गए माफिया, ज़ुबैर को ज़मानत

  क्या आप जानते हैं कि 2017 से लेकर 2020 तक के तीन साल में सीनियर सिटीज़न ने रेल टिकट की सब्सिडी पर सरकार से कितने करोड़ की छूट ली है, और कारपोरेट ने 5 साल में सरकार से कितने करोड़ की टैक्स छूट ली है? इसका जवाब लोकसभा और राज्य सभा में सरकार ने खुद ही दिया है. कोई पांच से छह करोड़ सीनियर सिटीज़न एक साल में रिजर्व क्लास से रेल यात्राएं करते हैं, सरकार उनके टिकट पर सब्सिडी देती है (थी). लोकसभा में रेल मंत्रालय ने बताया है कि सीनियर सीटिज़न के रेल टिकट पर हर साल 1500 करोड़ से लेकर 1650 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाती थी, जो अब बंद कर दी गई है. 2017-18 से लेकर 2019-20 के तीन वित्त वर्षों में सीनियर सिटीज़न को कुल 4, 794 करोड़ की सब्सिडी दी गई थी. 

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  फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की आज रिहाई के आसार, बेल बॉन्ड कोर्ट में जमा कराया

  Alt-News के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने UP के सभी मामलों में अंतरिम ज़मानत दे दी है. इसके बाद ज़ुबैर की जमानत बांड को ड्यूटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमा करा दिया गया है. इस पर पटियाला हाउस कोर्ट में कार्यवाही शुरू हो गई है.आज देर शाम तक जुबैर जेल से बाहर आ सकते हैं.

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  मोहम्मद ज़ुबैर आज रिहा होंगे, जानें सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी बातें

  सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने आज फैक्ट-चेकर ( Fact Checker)  मोहम्मद जुबैर को रिहा करने का आदेश दिया. गौरतलब है कि उन्हें पिछले महीने एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया था. कुछ शिकायतकर्ताओं ने इस ट्वीट को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया था. बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुबैर को आज शाम 6 बजे तक रिहा किया जाना चाहिए.

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  फैक्ट-चेकर ज़ुबैर को UP के सभी मामलों में अंतरिम ज़मानत, जानें - सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ

  जुबैर के खिलाफ गठित यूपी की SIT भी भंग हो गई है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जुबैर को इसी मामले में कोई नई FIR दर्ज होने पर भी संरक्षण रहेगा. वो अगर चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR रद्द करने की मांग कर सकते हैं.

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  दूसरी आज़ादी लाई GST - पहले परांठा, अब आटा, हीरे पर कम, स्याही पर ज़्यादा...

  मोहम्मद ज़ुबैर का केस कानून की प्रक्रिया को लेकर एक गंभीर बहस का मुद्दा बन गया है. महंगाई से लेकर मुकदमे का एक ही हाल है.अब तो चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि जल्दबाज़ी में गिरफ्तारी होने लगी है.

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  फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर को दिल्ली वाले केस में मिली ज़मानत, फिर भी रहेंगे जेल में

  दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर जमानत दी है. यह मामला साल 2018 में ट्वीट कर धार्मिक भावनाएँ आहत करने का मामला है.

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  हाथरस केस में फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर को 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

  मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, जिनमें हाथरस में दो एफआईआर दर्ज हैं. ज़ुबैर की गिरफ़्तारी के बाद 4 जुलाई को हाथरस में उनके खिलाफ़ मुक़दमा दर्ज़ किया गया.

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  Exclusive: फैक्‍ट चेकर मो. जुबैर के खिलाफ यूपी में मुकदमों की झड़ी, सभी में धाराएं एक जैसी

  आईपीसी की धारा153 A और 295 A के तहत यह मामले दर्ज किए गए हैं. Alt News के कोफाउंडर ज़ुबैर की गिरफ़्तारी के बाद 4 जुलाई को हाथरस में ताज़ा मुक़दमा दर्ज किया गया. महादेव की तस्वीर ट्वीट करने को लेकर FIR दर्ज की गई.

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  जज को किसने दी धमकी, क्यों खेल हो गया है जेल...

  मोहम्मद ज़ुबैर एक ही तरह के दो मामलों में जेल में हैं, उसी तरह के एक मामले में ज़मानत मिल गई है. क्या यह राहत है? सुप्रीम कोर्ट ने जब सीतापुर केस में ज़ुबैर को ज़मानत दी तब चैनलों पर फ्लैश होने लगा कि मोहम्मद को सीतापुर केस में राहत.क्या इस केस में राहत का इस्तेमाल किया जा सकता है ?

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  'जिस फिल्म के आधार पर ट्वीट था, उसे 38 साल से देख रहे लोग, फिर मुझे जेल क्यों?": कोर्ट में जुबैर

  जुबैर की ओर से दलील दी गई कि सरकार के पास शक्ति है कि ट्विटर से शिकायत करके ज़ुबैर का ट्वीट हटवा देती , लेकिन आज तक वो ट्वीट पब्लिक डोमेन में है. इससे दंगा भड़क सकता है तो क्यों सरकार ये ट्वीट ट्विटर से शिकायत करके नहीं हटवाया?

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  मोहम्मद ज़ुबैर को लखीमपुर कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, पुलिस रिमांड देने से इनकार

  आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में यूपी के लखीमपुर कोर्ट ने Alt News के सह संस्‍थापक मोहम्‍मद जुबैर को 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेजने का फैसला दिया है. जुबैर को 25 जुलाई तक न्‍यायिक हिरासत में रहना होगा.

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  नफ़रत रोकने की सज़ा जेल, नफ़रत फैलाने पर सम्मान

  ज़ुबैर को अभी दिल्ली पुलिस के केस में बेल नहीं मिली है. उम्मीद है आपने गुरुवार का प्राइम टाइम देखा होगा, ज़ुबैर गिरफ्तार है और रोहित फरार है. NDTV इंडिया के यू टयूब चैनल पर इस हफ्ते का पांचों प्राइम टाइम देखिएगा.