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NDTV EXCLUSIVE: कलमा नहीं पढ़ा तो मार दिया चाकू, मीरारोड कांड का वीडियो आया -गिड़गिड़ाता दिखा पीड़ित
Mira Road Attack Exclusive Video: मीरा रोड चाकूकांड का खौफनाक वीडियो NDTV के हाथ लगा है जो रोंगटे खड़े कर देता है....वीडियो में दिख रहा है कि नफरत में अंधे हमलावर ने पहले धर्म पूछा और फिर "कलमा पढ़ो" की शर्त रखकर सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर पर चाकू से खौफनाक हमला कर दिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान 31 साल के ज़ुबैर अंसारी के रूप में हुई है.
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मुंबई में कलमा न पढ़ने पर दो गार्ड को चाकू मारने वाला ज़ुबैर है साइंस ग्रेजुएट, घर में मिली ISIS से जुड़ी सामग्री
Mumbai Stabbing Case: एजेंसियों को शक है कि चाकूबाजी का आरोपी सोशल मीडिया, वीडियो, और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए ऐसे कंटेंट से जुड़ा हुआ था, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़ा होता है.
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बुलंदशहर गैंगरेप केस: 9 साल बाद मां-बेटी को मिला न्याय, 5 दोषियों को उम्रकैद
हैरान कर देने वाली बात ये थी कि सजा मिलने के बावजूद अहम आरोपी ज़ुबैर के चेहरे पर पछतावे का कोई नामोनिशान नहीं था.
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ये दो भारतीय फैक्ट-चेकर हैं Nobel Peace पुरस्कार के दावेदार : TIME की रिपोर्ट
ऑल्टन्यूज़ (Alt News) के सह-संस्थापक प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद ज़ुबैर, साल 2022 के लिए दिए जाने वाले शांति के नोबेल पुरस्कार (Nobel Peace Prize for 2022) के 343 उम्मीदवारों में शामिल हैं
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फैक्ट चेकर जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, FIR रद्द कराने के लिए दिल्ली HC जाने की इजाजत मिली
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित हुए विचार करे. शीर्ष अदालत ने कहा कि ज़ुबैर राहत के लिए दिल्ली HC में अपनी बात रखे.
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"बहुत जल्द लौटेंगे..." : फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर की रिहाई पर बोले उनके सहयोगी
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए कहा, "उन्हें लगातार हिरासत में रखने और अलग-अलग अदालतों में अंतहीन कार्यवाही के अधीन करने का कोई औचित्य नहीं था."
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अरावली खा गए माफिया, ज़ुबैर को ज़मानत
क्या आप जानते हैं कि 2017 से लेकर 2020 तक के तीन साल में सीनियर सिटीज़न ने रेल टिकट की सब्सिडी पर सरकार से कितने करोड़ की छूट ली है, और कारपोरेट ने 5 साल में सरकार से कितने करोड़ की टैक्स छूट ली है? इसका जवाब लोकसभा और राज्य सभा में सरकार ने खुद ही दिया है. कोई पांच से छह करोड़ सीनियर सिटीज़न एक साल में रिजर्व क्लास से रेल यात्राएं करते हैं, सरकार उनके टिकट पर सब्सिडी देती है (थी). लोकसभा में रेल मंत्रालय ने बताया है कि सीनियर सीटिज़न के रेल टिकट पर हर साल 1500 करोड़ से लेकर 1650 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाती थी, जो अब बंद कर दी गई है. 2017-18 से लेकर 2019-20 के तीन वित्त वर्षों में सीनियर सिटीज़न को कुल 4, 794 करोड़ की सब्सिडी दी गई थी.
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फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की आज रिहाई के आसार, बेल बॉन्ड कोर्ट में जमा कराया
Alt-News के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने UP के सभी मामलों में अंतरिम ज़मानत दे दी है. इसके बाद ज़ुबैर की जमानत बांड को ड्यूटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमा करा दिया गया है. इस पर पटियाला हाउस कोर्ट में कार्यवाही शुरू हो गई है.आज देर शाम तक जुबैर जेल से बाहर आ सकते हैं.
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मोहम्मद ज़ुबैर आज रिहा होंगे, जानें सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी बातें
सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने आज फैक्ट-चेकर ( Fact Checker) मोहम्मद जुबैर को रिहा करने का आदेश दिया. गौरतलब है कि उन्हें पिछले महीने एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया था. कुछ शिकायतकर्ताओं ने इस ट्वीट को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया था. बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुबैर को आज शाम 6 बजे तक रिहा किया जाना चाहिए.
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फैक्ट-चेकर ज़ुबैर को UP के सभी मामलों में अंतरिम ज़मानत, जानें - सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ
जुबैर के खिलाफ गठित यूपी की SIT भी भंग हो गई है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जुबैर को इसी मामले में कोई नई FIR दर्ज होने पर भी संरक्षण रहेगा. वो अगर चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR रद्द करने की मांग कर सकते हैं.
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दूसरी आज़ादी लाई GST - पहले परांठा, अब आटा, हीरे पर कम, स्याही पर ज़्यादा...
मोहम्मद ज़ुबैर का केस कानून की प्रक्रिया को लेकर एक गंभीर बहस का मुद्दा बन गया है. महंगाई से लेकर मुकदमे का एक ही हाल है.अब तो चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि जल्दबाज़ी में गिरफ्तारी होने लगी है.
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फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर को दिल्ली वाले केस में मिली ज़मानत, फिर भी रहेंगे जेल में
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर जमानत दी है. यह मामला साल 2018 में ट्वीट कर धार्मिक भावनाएँ आहत करने का मामला है.
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हाथरस केस में फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर को 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया
मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, जिनमें हाथरस में दो एफआईआर दर्ज हैं. ज़ुबैर की गिरफ़्तारी के बाद 4 जुलाई को हाथरस में उनके खिलाफ़ मुक़दमा दर्ज़ किया गया.
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Exclusive: फैक्ट चेकर मो. जुबैर के खिलाफ यूपी में मुकदमों की झड़ी, सभी में धाराएं एक जैसी
आईपीसी की धारा153 A और 295 A के तहत यह मामले दर्ज किए गए हैं. Alt News के कोफाउंडर ज़ुबैर की गिरफ़्तारी के बाद 4 जुलाई को हाथरस में ताज़ा मुक़दमा दर्ज किया गया. महादेव की तस्वीर ट्वीट करने को लेकर FIR दर्ज की गई.
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जज को किसने दी धमकी, क्यों खेल हो गया है जेल...
मोहम्मद ज़ुबैर एक ही तरह के दो मामलों में जेल में हैं, उसी तरह के एक मामले में ज़मानत मिल गई है. क्या यह राहत है? सुप्रीम कोर्ट ने जब सीतापुर केस में ज़ुबैर को ज़मानत दी तब चैनलों पर फ्लैश होने लगा कि मोहम्मद को सीतापुर केस में राहत.क्या इस केस में राहत का इस्तेमाल किया जा सकता है ?
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फैक्ट चेकर जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, FIR रद्द कराने के लिए दिल्ली HC जाने की इजाजत मिली
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित हुए विचार करे. शीर्ष अदालत ने कहा कि ज़ुबैर राहत के लिए दिल्ली HC में अपनी बात रखे.
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क्या आप जानते हैं कि 2017 से लेकर 2020 तक के तीन साल में सीनियर सिटीज़न ने रेल टिकट की सब्सिडी पर सरकार से कितने करोड़ की छूट ली है, और कारपोरेट ने 5 साल में सरकार से कितने करोड़ की टैक्स छूट ली है? इसका जवाब लोकसभा और राज्य सभा में सरकार ने खुद ही दिया है. कोई पांच से छह करोड़ सीनियर सिटीज़न एक साल में रिजर्व क्लास से रेल यात्राएं करते हैं, सरकार उनके टिकट पर सब्सिडी देती है (थी). लोकसभा में रेल मंत्रालय ने बताया है कि सीनियर सीटिज़न के रेल टिकट पर हर साल 1500 करोड़ से लेकर 1650 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाती थी, जो अब बंद कर दी गई है. 2017-18 से लेकर 2019-20 के तीन वित्त वर्षों में सीनियर सिटीज़न को कुल 4, 794 करोड़ की सब्सिडी दी गई थी.
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फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की आज रिहाई के आसार, बेल बॉन्ड कोर्ट में जमा कराया
Alt-News के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने UP के सभी मामलों में अंतरिम ज़मानत दे दी है. इसके बाद ज़ुबैर की जमानत बांड को ड्यूटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमा करा दिया गया है. इस पर पटियाला हाउस कोर्ट में कार्यवाही शुरू हो गई है.आज देर शाम तक जुबैर जेल से बाहर आ सकते हैं.
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मोहम्मद ज़ुबैर आज रिहा होंगे, जानें सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी बातें
सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने आज फैक्ट-चेकर ( Fact Checker) मोहम्मद जुबैर को रिहा करने का आदेश दिया. गौरतलब है कि उन्हें पिछले महीने एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया था. कुछ शिकायतकर्ताओं ने इस ट्वीट को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया था. बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुबैर को आज शाम 6 बजे तक रिहा किया जाना चाहिए.
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फैक्ट-चेकर ज़ुबैर को UP के सभी मामलों में अंतरिम ज़मानत, जानें - सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ
जुबैर के खिलाफ गठित यूपी की SIT भी भंग हो गई है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जुबैर को इसी मामले में कोई नई FIR दर्ज होने पर भी संरक्षण रहेगा. वो अगर चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR रद्द करने की मांग कर सकते हैं.
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दूसरी आज़ादी लाई GST - पहले परांठा, अब आटा, हीरे पर कम, स्याही पर ज़्यादा...
मोहम्मद ज़ुबैर का केस कानून की प्रक्रिया को लेकर एक गंभीर बहस का मुद्दा बन गया है. महंगाई से लेकर मुकदमे का एक ही हाल है.अब तो चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि जल्दबाज़ी में गिरफ्तारी होने लगी है.
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फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर को दिल्ली वाले केस में मिली ज़मानत, फिर भी रहेंगे जेल में
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर जमानत दी है. यह मामला साल 2018 में ट्वीट कर धार्मिक भावनाएँ आहत करने का मामला है.
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हाथरस केस में फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर को 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया
मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, जिनमें हाथरस में दो एफआईआर दर्ज हैं. ज़ुबैर की गिरफ़्तारी के बाद 4 जुलाई को हाथरस में उनके खिलाफ़ मुक़दमा दर्ज़ किया गया.
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Exclusive: फैक्ट चेकर मो. जुबैर के खिलाफ यूपी में मुकदमों की झड़ी, सभी में धाराएं एक जैसी
आईपीसी की धारा153 A और 295 A के तहत यह मामले दर्ज किए गए हैं. Alt News के कोफाउंडर ज़ुबैर की गिरफ़्तारी के बाद 4 जुलाई को हाथरस में ताज़ा मुक़दमा दर्ज किया गया. महादेव की तस्वीर ट्वीट करने को लेकर FIR दर्ज की गई.
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जज को किसने दी धमकी, क्यों खेल हो गया है जेल...
मोहम्मद ज़ुबैर एक ही तरह के दो मामलों में जेल में हैं, उसी तरह के एक मामले में ज़मानत मिल गई है. क्या यह राहत है? सुप्रीम कोर्ट ने जब सीतापुर केस में ज़ुबैर को ज़मानत दी तब चैनलों पर फ्लैश होने लगा कि मोहम्मद को सीतापुर केस में राहत.क्या इस केस में राहत का इस्तेमाल किया जा सकता है ?
