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  आयोग के अंदर से हमें सूचनाएं मिल रही हैं... 'वोट चोरी' के आरोपों के बीच राहुल गांधी का बड़ा दावा 

  राहुल गांधी ने कहा कि आयोग के निशाने पर दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं. कर्नाटक में बड़े स्तर पर लोगों के नाम को बगैर उन्हें जानकारी दिए हटाया गया है.

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  समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रहेंगे आदिवासी- केंद्रीय कानून मंत्री का बड़ा बयान

  समान नागरिक संहिता को लेकर रविवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर सहित देश के अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों को प्रस्तावित UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा.

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  बिहार में महागठबंधन का महा प्रदर्शन, बंद में दिखी राहुल, तेजस्वी यादव और दीपांकर की तिगड़ी

  जहानाबाद में राजद की छात्र इकाई ने विरोध प्रदर्शन किया है. जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे और ट्रेन को रोक दिया. राजद समर्थकों ने जहानाबाद में रेलवे ट्रैक के अलावा नेशनल हाईवे- 83 को भी जाम कर दिया.

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  Explainer: बिहार में वोटर लिस्ट पर हर उलझन करें दूर, विपक्ष ने इसे ‘वोटबंदी’ कहा है, क्या सच्चाई, 11 जरूरी सवालों के जवाब

  बिहार में वोटर लिस्ट का यह गहन पुनरीक्षण अभियान संविधान के तहत हो रहा है. इसका मकसद सिर्फ यह तय करना है कि केवल योग्य भारतीय नागरिक ही वोट डालें.

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  मदरसों को राज्य से मिलने वाला पैसा बंद हो, बाल आयोग की चिट्ठी से मचा हड़कंप

  राष्ट्रीय बाल आयोग की रिपोर्ट कहती है कि मदरसों में पर्याप्त सुविधाएं और प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं जिसको लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया. (शुभांग सिंह ठाकुर की रिपोर्ट)

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  हेट क्राइम रोकने के लिए सभी राज्य करें सर्वधर्म बैठक, अल्पसंख्यक आयोग ने दिए ये निर्देश

  आयोग का कहना है कि अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हमलों और घृणा अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह की बैठक जरूरी है.

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  "मुझे मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचा है", BJP प्रवक्ता ने AAP प्रवक्ता के खिलाफ ठोका मानहानि का दावा

  शहजाद पूनावाला ने कहा है कि इससे पहले मैंने AAP द्वारा लगातार नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष भी मामला उठाया था.

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  "रमजान में मस्जिदों पर नियमानुसार लगाए जाएं लाउडस्पीकर" - यूपी अल्पसंख्यक आयोग की सरकार से अपील

  यूपी सरकार ने धार्मिक स्थलों से अनधिकृत लाउडस्पीकर हटाने के लिए अभियान चलाया था. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश पर राज्य सरकार ने ऐसे निर्देश दिए थे.

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  UP : महिला को बंधक बनाने के आरोप में बीजेपी नेता व उनके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज 

  बीजेपी नेता मनोज मसीह, ( Manoj Masih) उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ एक महिला को अवैध रूप से बंधक बनाने का मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, मसीह ने आरोप का खंडन किया है.

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  UP : महिला को बंधक बनाने के आरोप में बीजेपी नेता व उनके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज 

  बीजेपी नेता मनोज मसीह, ( Manoj Masih) उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ एक महिला को अवैध रूप से बंधक बनाने का मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, मसीह ने आरोप का खंडन किया है.

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  "ये तो छोटा NRC हो गया...", यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वेक्षण पर भड़के ओवैसी

  अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि मदरसों में छात्रों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य सरकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की आवश्यकता के अनुसार सर्वेक्षण करेगी. 

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  ट्रिपल तलाक के बाद अब मुस्लिमों में बहुविवाह और निकाह हलाला का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट

  बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र, NCW, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और NHRC से जवाब मांगा. इस मामले पर पांच जजों की पीठ दशहरे के बाद सुनवाई करेगी.

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  तजिंदर बग्गा को गिरफ्तारी के दौरान ‘पगड़ी नहीं पहनने देने’ के आरोपों पर अल्पसंख्यक आयोग ने 7 दिनों में मांगी रिपोर्ट

  आयोग की ओर से पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि 6 मई को जब पुलिस ने बग्गा को गिरफ्तार किया तो ‘उस समय उन्हें पगड़ी नहीं पहनने दी गयी जो एक सिख के धार्मिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है.’

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  तजिन्दर बग्गा को ‘पगड़ी नहीं पहनने देने’ के मामले में अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब सरकार से तलब की रिपोर्ट

  राष्ट्रीय अल्पसंख्यक (Minorities Commission) आयोग ने पंजाब (Punjab) पुलिस द्वारा गिरफ्तार (Arrested) किए जाने के दौरान भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को ‘पगड़ी नहीं पहनने देने’ को लेकर राज्य सरकार से सात दिनों के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है.

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  मांस प्रतिबंध के मुद्दे पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने तीनों निगमों के महापौर को जारी किया नोटिस

  दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने 24 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और महापौरों को शुक्रवार को उसके सामने पेश होने को कहा है. नोटिस की एक प्रति तीन नगर निकायों के आयुक्तों को भेजी गई है.