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अमित शाह तक पहुंची सीमांत की रिपोर्ट! पोकरण विधायक बोले - सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट ने हिलाया

पोकरण विधायक ने कहा कि जांच एजेंसियों से मिली जानकारी ने उन्हें हैरान कर दिया है. विधायक के बयान के बाद जैसलमेर में जमीन और अतिक्रमण से जुड़े मुद्दे एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा के केंद्र में आ गए हैं.

अमित शाह तक पहुंची सीमांत की रिपोर्ट! पोकरण विधायक बोले - सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट ने हिलाया
पोकरण विधायक मंहत प्रताप पुरी

जैसलमेर जिले की पोकरण विधानसभा से विधायक महंत प्रताप पुरी ने सीमावर्ती जिले जैसलमेर में कथित जमीन घोटालों, अतिक्रमण और सरकारी संपत्तियों पर कब्जों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दावा किया कि जिले से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच चुकी है और सुरक्षा एजेंसियों की जांच के आधार पर सरकार जल्द बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है. विधायक ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में हुए कथित भूमि घोटालों की परतें धीरे-धीरे खुल रही हैं और जांच पूरी होने के बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं.

'कोई सामान्य मामला नहीं है'

महंत प्रताप पुरी ने कहा कि सीआईडी, सीबीआई और अन्य विशेष जांच एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं ने उन्हें भी हैरान कर दिया है. उनके अनुसार सीमांत क्षेत्र में किस प्रकार और किन लोगों के संरक्षण में अतिक्रमण हुए, सरकारी जमीनों की खरीद-फरोख्त की गई और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे किए गए, इसकी गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है और जांच आगे बढ़ने के साथ यह स्पष्ट होगा कि किसके कार्यकाल में क्या-क्या गतिविधियां हुईं.

पत्रकारों द्वारा पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के भाई अब्दुल्ला फकीर द्वारा विधायक महंत प्रतापपुरी पर घोटालों के आरोप को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर महंत प्रताप पुरी ने बिना किसी का नाम लिए पूर्व कांग्रेस सरकार के मंत्री सालेह मोहम्मद पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सीमा क्षेत्र में बड़े स्तर पर जमीनों पर कब्जे कर होटल और पर्यटन परियोजनाएं विकसित की गईं. साथ ही ग्राम धन योजना में कथित अनियमितताओं की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई.

'कानून के दायरे में होगी निष्पक्ष जांच'

विधायक ने कहा कि सरकार की मंशा किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सरकारी जमीन, पानी और सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष जांच होगी और यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता या अवैध कब्जे सामने आते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. महंत प्रताप पुरी के इस बयान के बाद सीमावर्ती जैसलमेर में जमीन और अतिक्रमण से जुड़े मुद्दे एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा के केंद्र में आ गए हैं.

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