पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. आम आदमी पार्टी सरकार करीब 10 लाख नए लाभार्थियों को राशन कार्ड योजना से जोड़ रही है. इस पहल के तहत पात्र परिवारों को हर महीने मुफ्त गेहूं के साथ जरूरी घरेलू सामान भी दिया जाएगा. सरकार ने साफ किया है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए न किसी नेता की सिफारिश की जरूरत होगी और न ही किसी तरह का पैसा देना पड़ेगा. इस अभियान को 'नो कैश, नो फरमाइश' नाम दिया गया है.
जरूरतमंद परिवारों को मिलेगी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि गुरुओं की धरती पंजाब पर कोई भी जरूरतमंद परिवार भूखा नहीं रहना चाहिए. इसी सोच के साथ सरकार ने राशन कार्ड योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है. इसमें दिहाड़ी मजदूरों, दलित परिवारों, विधवा महिलाओं, कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता दी गई है. सरकार के मुताबिक राशन कार्ड का फैसला किसी की पहचान या राजनीतिक पहुंच के आधार पर नहीं बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति और पात्रता देखकर किया जाएगा.
19 लाख से ज्यादा आवेदनों की हुई जांच
सरकार के अनुसार जुलाई और अगस्त 2026 के दौरान राशन कार्ड के लिए 19 लाख 25 हजार 942 ऑनलाइन आवेदन मिले थे. इनकी जांच के लिए करीब 20 हजार अधिकारियों को लगाया गया. अधिकारियों ने घर-घर जाकर आवेदकों की जानकारी जुटाई. इस दौरान जियो-टैग तस्वीरें और समय का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया. बिजली की खपत सहित सरकारी रिकॉर्ड से भी जानकारी का मिलान किया गया ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके.
अब तक विशेष अभियान में 1.79 लाख परिवारों के 5.01 लाख लाभार्थियों का चयन किया गया है. वहीं ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 1.44 लाख परिवारों के करीब 3.9 लाख असंगठित श्रमिकों को भी योजना से जोड़ा गया है. आवेदनों में छोटी गलतियां मिलने पर दोबारा जांच की गई जिससे एक लाख से ज्यादा अतिरिक्त लोगों को लाभ मिला. इस तरह कुल करीब 10 लाख लाभार्थियों का चयन किया गया है.
हर महीने मिलेगा मुफ्त गेहूं और राशन किट
योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार प्रत्येक पात्र सदस्य को हर महीने पांच किलो मुफ्त गेहूं दिया जाएगा. इसके अलावा पंजाब सरकार की 'मेरी रसोई' योजना के तहत मुफ्त राशन किट भी मिलेगी. इसमें दो किलो चना दाल, दो किलो चीनी, एक किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी और एक लीटर सरसों का तेल शामिल है. इससे गरीब परिवारों को गेहूं के साथ रसोई का जरूरी सामान भी मिल सकेगा और उनके मासिक खर्च में कमी आएगी.
घर तक पहुंचाया जाएगा राशन कार्ड
भगवंत मान सरकार ने घोषणा की है कि चयनित परिवारों के राशन कार्ड सीधे उनके घर पहुंचाए जाएंगे. इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. जिन आवेदनों में बिजली मीटर नंबर, पता या दूसरी जानकारी गलत दर्ज हुई है, उनकी दोबारा जांच की जाएगी. लाभार्थियों को मोबाइल संदेश और सरकारी पत्र के जरिए सूचना दी जाएगी. आवेदन संख्या से चयन की स्थिति भी देखी जा सकेगी. हालांकि मुफ्त गेहूं लेने के लिए परिवार के सदस्यों को राशन डिपो पर ई-केवाईसी पूरी करनी होगी.
2027 चुनाव से पहले सरकार का बड़ा दांव
पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना को आम आदमी पार्टी सरकार के लिए अहम कदम माना जा रहा है. सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के साथ खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर भी अपनी योजनाओं को सामने रख रही है. अब इस पहल का वास्तविक असर इस बात से तय होगा कि चयनित परिवारों तक राशन कार्ड और मुफ्त राशन कितनी जल्दी और नियमित रूप से पहुंचता है.
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