संगरूर: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि जेल परिसर से ही दुर्दांत अपराधियों के मामलों की सुनवाई के लिए 50 एकड़ जमीन पर 'डिजिटल जेल' का निर्माण किया जा रहा है. यहां लड्डा कोठी में नवनियुक्त कई जेल वार्डन को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने लुधियाना के नजदीक डिजिटल जेल बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं.
एक सरकारी बयान के अनुसार, मान ने कहा कि जेल में न्यायाधीशों के लिए अलग कक्ष होंगे जहां से वे दुर्दांत अपराधियों को अदालत के बाहर ले जाये बगैर ही उनके मामलों की सुनवाई करेंगे. उन्होंने कहा कि मोहाली में जेल विभाग का एक ‘अत्याधुनिक कार्यालय' होगा जिसके लिए जमीन की पहचान कर ली गयी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक आधार पर पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं और उसे साइबर अपराधों से निपटने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अन्य कई सुधार भी किये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जेल के अंदर मोबाइल फोनों का इस्तेमाल रोकने के लिए जेलों में उच्च प्रौद्योगिकी वाले ‘जैमर' एवं अन्य जरूरी उपकरण लगाये जा रहे हैं.
मान ने यह भी कहा कि सीमापार से घुसपैठ को रोकने के लिए पंजाब पुलिस में ड्रोन -विरोधी प्रौद्योगिकी लायी जा रही है. उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस शीघ्र ही प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल के साथ करार करेगी ताकि वह पुलिस प्रणाली के आधुनिक तौर-तरीकों के बारे में जान पाए. उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक रूपरेखा तैयार कर ली गई है और जल्द ही औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. मान ने कहा कि जेल विभाग में 351 नए पद सृजित किए जाएंगे और एक विशेष महिला जेल का भी निर्माण किया जाएगा.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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