पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
पंजाब कांग्रेस ने गुरुवार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की. साथ ही राज्य में राजनीतिक तथा कानून एवं व्यवस्था स्थिति को खराब होने से रोकने के लिए जल्द चुनाव कराए जाने की भी मांग की.
कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह की अगुवाई में मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी से मुलाकात की और निर्वाचन आयोग द्वारा तत्काल हस्तक्षेप की मांग की. अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य की प्रकाश सिंह बादल सरकार के तहत कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. सिंह ने कहा, 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मौजूदा सरकार को हटाया जाना चाहिए और चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत कराया जाना चाहिए.'
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से यह भी आग्रह किया कि विधानसभा चुनाव एक चरण में कराए जाए, जिससे शिरोमणि अकाली दल सरकार अतिरिक्त समय में अपने अधिकार का दुरुपयोग न कर सके. सिंह ने कहा, 'अगर अकाली दल को चुनाव के पूरा होने तक राज्य प्रशासन पर नियंत्रण जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे राज्य में अराजकता पैदा होगी.'
चुनाव आयोग को दिए गए एक ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा, 'बादल शासन के तहत राज्य में प्रशासनिक पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है.' पार्टी ने आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय के सतलुज-यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर फैसले के बाद राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह की अगुवाई में मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी से मुलाकात की और निर्वाचन आयोग द्वारा तत्काल हस्तक्षेप की मांग की. अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य की प्रकाश सिंह बादल सरकार के तहत कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. सिंह ने कहा, 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मौजूदा सरकार को हटाया जाना चाहिए और चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत कराया जाना चाहिए.'
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से यह भी आग्रह किया कि विधानसभा चुनाव एक चरण में कराए जाए, जिससे शिरोमणि अकाली दल सरकार अतिरिक्त समय में अपने अधिकार का दुरुपयोग न कर सके. सिंह ने कहा, 'अगर अकाली दल को चुनाव के पूरा होने तक राज्य प्रशासन पर नियंत्रण जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे राज्य में अराजकता पैदा होगी.'
चुनाव आयोग को दिए गए एक ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा, 'बादल शासन के तहत राज्य में प्रशासनिक पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है.' पार्टी ने आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय के सतलुज-यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर फैसले के बाद राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई है.
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