- कंगना रनौत ने मनाली के अपने रेस्तरां की एक दिन की बिक्री मात्र ₹50 बताई जबकि खर्च ₹15 लाख तक पहुंच गया है.
- सांसद कंगना हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर वहां के लोगों से मिली हैं.
- कंगना ने केंद्र द्वारा आपदा के भेजे गए पैसे का राज्य सरकार पर दुरुपयोग का आरोप लगाया.
मंडी से हाल ही में सांसद बनीं और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों मनाली के अपने रेस्तरां की कम बिक्री से परेशान हैं. हाल ही में मनाली दौरे के दौरान उन्होंने अपना दर्द वहां मौजूद लोगों और मीडिया से साझा किया. कंगना के मुताबिक, उनके रेस्तरां की एक दिन की बिक्री केवल ₹50 रही, जबकि स्टाफ की सैलरी और अन्य खर्च ₹15 लाख तक पहुंच गए हैं. मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत आपदा के बाद मनाली पहुंची थी. वे यहां पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर रही हैं. मनाली पलचान गांव में हुई तबाही को उन्होंने देखा.
'मेरे रेस्टोरेंट में कल 50 रूपये की सेल हुई है..'
— NDTV India (@ndtvindia) September 18, 2025
बाढ़ पीड़ित महिला जब शिकायत करने सांसद कंगना रनौत के पास पहुंची तो सांसद कंगना ने पीड़ित महिला की सुनने के बजाय उसे ही सुना दिया अपन दुखड़ा#Manali pic.twitter.com/CB5vGSGg0F
कंगना रनौत ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा, "मैं भी हिमाचली हूं और यहीं की रहने वाली हूं. लोग मुझसे सहायता मांगने आते हैं, लेकिन मेरा दर्द भी समझो. मैं एक सिंगल वुमन हूं. मेरे रेस्तरां की सेल सिर्फ ₹50 है और खर्च ₹15 लाख. केंद्र सरकार ने आपदा के लिए ₹10,000 दिए हैं." कंगना इस दौरान मीडिया से बात करते हुए ये बात कह रही थी.
इस घटनाक्रम से पता चलता है कि एक तरफ़ जहां कंगना राजनीति में नई पारी की शुरुआत कर रही हैं, वहीं उन्हें अपने व्यवसाय से जुड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है. उनका यह बयान सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में है, जहां लोग उनके दर्द को समझने और उनकी व्यावसायिक समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं.
सांसद ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र का आभार करना सीखे. केंद्र की राशि की गणना अगर प्रदेश सरकार करेगी ही नहीं और उस फंड की कहीं गिनती भी नहीं होगी तो केंद्र प्रदेश की सहायता क्यों करेगा. मनाली में आपदा प्रभावित लोगों से कंगना ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की भरपूर मदद कर रही हैं. लेकिन हिमाचल सरकार उस पैसे का दुरुपयोग कर रही हैं. अब तक 10 हजार करोड़ की मदद केंद्र सरकार ने की. आने वाले समय में और भी मदद करेगी.
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