प्रतीकात्मक फोटो
- एनजीटी ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को आड़े हाथ लिया
- जीडीए उपाध्यक्ष, आयुक्त तथा डीएम को कल पेश होने का आदेश दिया
- पीठ की यह टिप्पणी कृष्णापाल द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए की
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट तो नहीं जारी किया किन्तु उसने नगर निगम को उसका वैधानिक दायित्व निभाने में विफल रहने के लिए आड़े हाथ लिया. हरित न्यायाधिकरण ने जीडीए के उपाध्यक्ष, आयुक्त तथा गाजियाबाद के जिलाधीश को कल उनके समक्ष पेश होने का आदेश दिया.
पीठ ने कहा, "आप जरा आंख बंद कर आम आदमी की समस्याओं के बारे में सोचिए. आप जलाशय के समीप कचरे का अंबार लगा रहे हैं." उसने कहा कि इस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि राज्य के किसी जन प्राधिकार द्वारा पर्यावरण क्षति को उचित ठहराया जाए.
साथ ही सीधे ठोस कचरा डालकर जल प्रदूषण किया जाए अथवा अन्य लोगों को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील जगह पर इस तरह का कचरा फेंकने दिया जाए. पीठ की यह टिप्पणी कृष्णापाल द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए की गई. याचिका में गाजियाबाद में हिंडन नदी के समीप निगम का ठोस कचरा लापरवाही से डालने का आरोप लगाया गया है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, एनजीटी, एनजीटी की फटकार, जीडीए, हिंडन नदी, हिंडन नदी और प्रदूषण, जस्टिस स्वतंत्र कुमार, गाजियाबद में हिंडन नदी, जीडीए उपाध्यक्ष, National Green Tribunal, NGT, Ghaziabad Development Authority, GDA, NGT Chairperson, Justice Swatanter Kumar, Hin
