केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के साथ शहरी विकास के मुद्दे पर बैठक के बाद देवेंद्र फड़णवीस ने जानकारी दी...
- पांच एकड़ भूमि से कम भूमि रखने वाले किसानों का ऋण माफ होगा
- कम से कम 1.07 करोड़ किसानों को मिलेगा ऋण माफी का लाभ
- केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के साथ बैठक के बाद फड़णवीस ने किया वादा
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मुंबई:
महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वह 31 अक्टूबर से पहले किसानों के लिए ऋण माफ करेगी. पांच एकड़ भूमि से कम भूमि रखने वाले कम से कम 1.07 करोड़ किसान इस ऋण माफी के पात्र होंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनेता चालू आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं. फड़णवीस ने कहा कि हिंसा और सड़क जाम करने वालों में किसान नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता शामिल थे. गौरतलब है कि महाराष्ट्र में किसानों का आंदोलन जारी है.
केन्द्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के साथ शहरी विकास के मुद्दे पर बैठक के बाद फड़णवीस ने संवाददाताओं से कहा, "31 अक्टूबर से पहले मदद की दरकार वाले संकट में फंसे किसानों को ऋण माफी का लाभ मिलेगा. इसके प्रारूप को तैयार किया जा रहा है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र के इतिहास में यह सबसे बड़ी ऋण माफी होगी."
इस बीच नायडू ने केंद्र के रुख को दोहराया कि राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति के अनुरूप ऋण माफी की घोषणा करनी चाहिये. नायडू ने कहा कि फड़णवीस ने कमजोर राजकोषीय स्थिति और कृषि की संकटमय स्थिति को विरासत में हासिल किया और इसलिए विपक्षी कांग्रेस और राकांपा इस स्थिति के लिए आरोप नहीं लगा सकते.
फड़णवीस ने कहा कि प्रदेश के 307 में से 300 कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) कल परिचालन में थे जिसमें चार में साप्ताहिक अवकाश था और तीन चालू आंदोलन के कारण बंद थे. कारोबार का स्तर सामान्य स्तर के 85 प्रतिशत के लगभग था.
(इनपुट भाषा से)
केन्द्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के साथ शहरी विकास के मुद्दे पर बैठक के बाद फड़णवीस ने संवाददाताओं से कहा, "31 अक्टूबर से पहले मदद की दरकार वाले संकट में फंसे किसानों को ऋण माफी का लाभ मिलेगा. इसके प्रारूप को तैयार किया जा रहा है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र के इतिहास में यह सबसे बड़ी ऋण माफी होगी."
इस बीच नायडू ने केंद्र के रुख को दोहराया कि राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति के अनुरूप ऋण माफी की घोषणा करनी चाहिये. नायडू ने कहा कि फड़णवीस ने कमजोर राजकोषीय स्थिति और कृषि की संकटमय स्थिति को विरासत में हासिल किया और इसलिए विपक्षी कांग्रेस और राकांपा इस स्थिति के लिए आरोप नहीं लगा सकते.
फड़णवीस ने कहा कि प्रदेश के 307 में से 300 कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) कल परिचालन में थे जिसमें चार में साप्ताहिक अवकाश था और तीन चालू आंदोलन के कारण बंद थे. कारोबार का स्तर सामान्य स्तर के 85 प्रतिशत के लगभग था.
(इनपुट भाषा से)
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