मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो)
भोपाल:
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर होने वाली गेहूं की खरीद में गड़बड़ी करने वालों को सख्त सजा दिलाने के लिए कानून बनाया जाएगा. सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्यमंत्री चौहान ने अधिकारियों से कहा कि गेहूं खरीदी में गड़बड़ी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करें और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें. इसके अलावा ऐसा करने वालों को सजा दिलाने के लिए सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव लाएं.
उन्होंने आगे कहा कि गेहूं की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए. इसके अलावा खरीद केंद्रों के बीच की दूरी और किसानों की पहुंच को भी ध्यान में रखा जाए.
उन्होंने सस्ते राशन वितरण से किसी भी व्यक्ति के वंचित न रहने की बात कहते हुए पात्रता परीक्षण का राज्यव्यापी अभियान चलाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला स्तर, विकासखण्ड स्तर और दुकान स्तर पर निगरानी रखने के लिए समितियों का गठन किया जाएगा.
(इनपुट एजेंसी से भी)
उन्होंने आगे कहा कि गेहूं की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए. इसके अलावा खरीद केंद्रों के बीच की दूरी और किसानों की पहुंच को भी ध्यान में रखा जाए.
उन्होंने सस्ते राशन वितरण से किसी भी व्यक्ति के वंचित न रहने की बात कहते हुए पात्रता परीक्षण का राज्यव्यापी अभियान चलाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला स्तर, विकासखण्ड स्तर और दुकान स्तर पर निगरानी रखने के लिए समितियों का गठन किया जाएगा.
(इनपुट एजेंसी से भी)
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