मध्यप्रदेश के पर्यटन और संस्कृति राज्यमंत्री सुरेंद्र पटवा.
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मंत्री पटवा सहित पांच लोगों के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी
पटवा ने नोटिस स्वीकर नहीं किया तो उसे अखबारों में छपवा दिया गया
कांग्रेस का आरोप- सिर्फ एक मंत्री नहीं, पूरी सरकार जनता को छल रही
बैंक का कहना है कि मंत्रीजी की कंपनी पटवा ऑटोमोटिव ने लोन लिया, 36 करोड़ रुपये बकाया होने पर बैंक ने जनवरी में संपत्ति कुर्क की. पैसा देने 60 दिनों का वक्त दिया. नोटिस में यह भी लिखा है कि 18 फरवरी 2017 को कंपनी ने माना कि उसने पैसे का दूसरे कामों में इस्तेमाल किया. 15 दिन का वक्त देकर बैंक ने कहा है कि पैसे नहीं चुकाने पर उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा.
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मंत्रीजी कह रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश है लोन चुकता कर दें. पटवा ने कहा ''मैं विधायक हूं, मंत्री हूं, मतलब यह नहीं हो सकता कि मैं व्यवसाय नहीं कर सकता. बैंक को नोटिस नहीं देना था. यह बैंक का विषय है, ऑलरेडी हम बैंक को आठ दिन पहले ही जवाब दे चुके थे. जीआरसी के तहत हमको तीन डेट मिलती हैं. आरबीआई में भी यह कानून है. लेकिन बैंक ने एक पहली हेडिंग में ही 13 तारीख को ही नोटिस जारी कर दिया. इसके बारे में हम विस्तृत बात करेंगे.''
उधर कांग्रेस का आरोप है कि सिर्फ एक मंत्री नहीं पूरी सरकार जनता को छल रही है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा ''मेरे ख्याल से सारे जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाना चाहते, क्यों उन्होंने जनता के विश्वास को छला है. विलफुल डिफॉल्टर सिर्फ पैसों का कर्ज नहीं है. मेरे ख्याल से अगर आप जनता के विश्ववास पर खरे नहीं उतरते तो भी..और ये स्थिति शिवराज कैबिनेट के हर मंत्री की है.''
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बैंक ने पटवा को दो अगस्त को नोटिस भेजा था, लेकिन जब उसे स्वीकारा नहीं गया तो अखबारों में इसे छपवा दिया गया है.
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