- CJP के 2 अक्टूबर को मुंबई में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई
- मृतक बुजुर्ग गोपालकृष्ण सुब्बैया पिल्लई ठाणे के रहने वाले थे. वह शिवाजी पार्क में प्रदर्शन देखने गए थे
- बुजुर्ग को शाम करीब 5 बजे सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई
कॉकरोच जनता पार्टी के 2 अक्तूबर, गांधी जयंती के मौके पर मुंबई में हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई. ये जानकारी मुंबई पुलिस ने दी है. दरअसल सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर के विरोध में शिवाजी पार्क में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था. इसी दौरान ठाणे के रहने वाले 75 साल के बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई.
CJP का विरोध प्रदर्शन देखने पहुंचे थे बुजुर्ग
मृतक बुजुर्ग का नाम गोपालकृष्ण सुब्बैया पिल्लई था. वह ठाणे के 'दोस्ती वेस्ट काउंटी, B विंग' में रहने वाले थे. शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे वह शिवाजी पार्क में CJP के विरोध प्रदर्शन को देखने पहुंचे थे. पुलिस ने बताया कि शाम करीब 5 बजे उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की. दोस्तों और पुलिसकर्मियों की मदद से उनको इलाज के लिए शिवाजी पार्क के सुश्रुषा अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई.
सीजेपी प्रोटेस्ट में बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक
बता दें कि सीजेपी ने गांधी जयंती के मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क से 'जेल भरो आंदोलन' शुरू किया था. शुक्रवार शाम को छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क के गेट नंबर 6 के पास से इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी. बुजुर्ग भी अन्य लोगों की तरह की इस विरोध-प्रदर्शन को देखने पहुंचे थे. इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई.
मुंबई में CJP का 'जेल भरो' आंदोलन
बता दें कि सीजेपी ने आरोप लगाया था कि ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में चुनाव आयोग की गरिमा घटी है और वोटर्स के अधिकार कमजोर किए गए हैं. सीजेपी नेताओं ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी तीन मांगें बताईं थीं. उन्होंने ज्ञानेश कुमार का इस्तीफ मांगने के साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाए जाने की मांग की. साथ ही कहा कि इस बात की जांच की जाए कि उन्हें आदेश कौन दे रहा था. एसआईआर को रोका जाए और पूरी प्रक्रिया की जांच के लिए आयोग का गठन किया जाए. SIR से जुड़ी सभी फाइलों को सुप्रीम कोर्ट अपने कब्जे में ले और जनवरी 2025 की वोटर लिस्ट को ही बहाल किया जाए. चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर 2023 में बने कानून को निरस्त किया जाए.
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