- महाराष्ट्र सरकार ने BMC चुनाव 227 वार्डों के पुराने ढांचे पर कराने का निर्णय लिया है।
- महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा 236 वार्डों की संख्या बढ़ाने का निर्णय रद्द कर दिया गया।
- राज्य के 29 नगर निगमों में चुनावी प्रक्रिया तेज करने के लिए परिसीमन आदेश जारी हुए हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए BMC के आगामी चुनाव पुराने 227 वार्डों के ढांचे के आधार पर कराने का निर्णय लिया है. इससे पहले महाविकास अघाड़ी सरकार ने BMC में वार्डों की संख्या बढ़ाकर 236 करने का निर्णय लिया था, जिसे अब मौजूदा सरकार ने रद्द कर दिया है.
इस फैसले के बाद अब बीएमसी सहित राज्य के 29 नगर निगमों में चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है. राज्य सरकार ने सभी नगर निकायों में वार्ड परिसीमन शुरू करने के आदेश दे दिए हैं.राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुल वार्डों की संख्या 227 ही रहेगी, लेकिन क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ वार्डों की सीमाओं में मामूली फेरबदल किया जा सकता है. इस प्रक्रिया में जनसंख्या के अनुपात, विकास की दिशा और प्रशासनिक संतुलन का ध्यान रखा जाएगा.
सभी 29 नगर निगमों में चुनाव की तैयारी
महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में लंबे समय से चुनाव लंबित थे. सरकार ने अब सभी निकायों के लिए परिसीमन प्रक्रिया शुरू कर दी है. बीएमसी में जहां एक सदस्यीय वार्ड प्रणाली बरकरार रखी जाएगी, वहीं अन्य नगर निगमों में चार सदस्यीय वार्ड प्रणाली लागू की जाएगी.
राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने पहले ही निर्देश दिया था कि विधानसभा मतदाता सूची को ही आगामी निकाय चुनावों के लिए आधार बनाया जाए. इसके अनुसार, बीएमसी के प्रत्येक वार्ड में लगभग 55,000 मतदाता होंगे.दोनों गठबंधन के बीच एकता के बावजूद, कुछ सीटों पर मित्रवत मुकाबले की भी संभावना जताई गई है.
विपक्ष ने जहां सरकार पर चुनावी गणित साधने का आरोप लगाया है, वहीं सत्तापक्ष इसे प्रशासनिक स्पष्टता और पारदर्शिता का कदम बता रहा है. 227 वार्डों पर चुनाव कराने का फैसला न केवल बीएमसी में राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेगा, बल्कि राज्य की बाकी नगरपालिकाओं में भी चुनावी रणनीतियों को नया मोड़ देगा.
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