MP Cabinet Decisions: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास, शिक्षा, किसान कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई. करीब 5,960 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी देते हुए सरकार ने एक ओर गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 1,740 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की, तो दूसरी ओर प्रदेश भर में स्कूलों के उन्नयन का बड़ा रोडमैप भी पेश किया. किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण की सुविधा जारी रखने, शुजालपुर में नए सरकारी लॉ कॉलेज की स्थापना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 3,580 करोड़ रुपये की मंजूरी जैसे फैसले भी लिए गए. कैबिनेट के इन निर्णयों का असर सीधे लाखों लोगों पर पड़ने वाला है.
कन्या विवाह योजना को अगले 5 साल का सहारा
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और कल्याणी विवाह सहायता योजना को 1 अप्रैल 2026 से अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया है. इसके लिए 1,740 करोड़ 57 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है. योजना के तहत गरीब, निराश्रित, जरूरतमंद परिवारों की विवाह योग्य बेटियों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को सामूहिक विवाह में 55 हजार रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2021-22 से 2025-26 के बीच 1 लाख 72 हजार 905 हितग्राहियों को लगभग 990 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है. सरकार का दावा है कि इस योजना से आर्थिक मदद के साथ बाल विवाह पर रोक और महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला है.
MP Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट के अहम फैसले
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स्कूल अपग्रेडेशन का बड़ा प्लान
कैबिनेट ने प्रदेश में शैक्षणिक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से शासकीय माध्यमिक और हाई स्कूलों के उन्नयन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है. योजना के तहत तीन वर्षों में 225 माध्यमिक स्कूलों को हाई स्कूल बनाया जाएगा. 300 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी में अपग्रेड किया जाएगा. पहले चरण में 2026-27 के दौरान 75 माध्यमिक स्कूलों और 100 हाई स्कूलों का उन्नयन होगा. इस पूरी योजना पर अनुमानित 635 करोड़ 24 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.
ड्रॉप आउट कम करने पर फोकस
सरकार के मुताबिक प्रदेश में हाई स्कूल स्तर पर सकल नामांकन दर (GER) लगभग 75 प्रतिशत और हायर सेकेंडरी स्तर पर 55 प्रतिशत है. कक्षा 8 से 9 में प्रवेश दर 77 प्रतिशत जबकि कक्षा 10 से 11 में यह 68 प्रतिशत है. कई ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की दूरी अधिक होने के कारण विद्यार्थी आगे की पढ़ाई छोड़ देते हैं. सरकार का मानना है कि नजदीक बेहतर स्कूल उपलब्ध होने से नामांकन बढ़ेगा और ड्रॉप आउट दर कम होगी.
MP Cabinet Decisions: कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
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किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण जारी रहेगा
कैबिनेट ने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराने की योजना में नई शर्तों को मंजूरी दी है. अब खरीफ और रबी सीजन के लिए अलग-अलग ड्यू डेट के बजाय एक वार्षिक ऋण सीमा तय की जाएगी. नई व्यवस्था के तहत प्रथम ऋण निकासी के 12 माह बाद भुगतान अवधि होगी. समय पर भुगतान करने वाले किसानों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा. तीन लाख रुपये तक के अल्पकालीन फसल ऋण पर किसानों को ब्याज नहीं देना होगा. यह योजना वर्ष 2012-13 से प्रदेश में लागू है और सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित की जा रही है.
शुजालपुर को मिला सरकारी लॉ कॉलेज
कैबिनेट ने शाजापुर जिले के शुजालपुर में नया शासकीय विधि महाविद्यालय शुरू करने की मंजूरी दे दी है. कॉलेज सत्र 2026-27 से शुरू होगा. इसके लिए 9 शैक्षणिक पद और 8 अशैक्षणिक पद यानी कुल 17 पद सृजित किए जाएंगे. इस पर 2.39 करोड़ रुपये खर्च होंगे. फिलहाल शुजालपुर के जवाहरलाल नेहरू स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एलएलबी पाठ्यक्रम संचालित है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार अलग विधि महाविद्यालय आवश्यक था.
राशन व्यवस्था के लिए 3580 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के संचालन को जारी रखने के लिए 3,580 करोड़ 7 लाख रुपये की मंजूरी दी है. यह राशि खाद्यान्न परिवहन और कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए उपयोग की जाएगी. योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखा जाएगा. सरकार का कहना है कि इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न वितरण व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी.
जनजातीय क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने पर भी जोर
मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विद्युतीकरण कार्यों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया. इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं में एसजीएसटी हिस्से की राशि राज्य सरकार वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराएगी. इस निर्णय से दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की गति बढ़ने की उम्मीद है.
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