लोकसभा चुनाव 2019 : मध्य प्रदेश में यह सर्वे किसके लिए है खतरे की घंटी

एडीआर की मध्य प्रदेश के लिए समन्वयक रोली शिवहरे ने बताया, ‘‘आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश के मतदाताओं की केंद्र और राज्य सरकार से प्रदेश में रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध कराना सबसे बड़ी अपेक्षा है. प्रदेश के 61.91 फीसदी मतदाता इसे ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं

लोकसभा चुनाव 2019 : मध्य प्रदेश में यह सर्वे किसके लिए है खतरे की घंटी

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

युवाओं को रोजगार के नाम पर पकौड़ा बेचने की सलाह देने वाली मोदी सरकार और बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग देने वाली मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के लिए यह सर्वे चौंकाने वाला हो सकता  है.  अप्रैल-मई में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए प्रदेश के 61.91 प्रतिशत मतदाताओं ने भ्रष्टाचार, आतंकवाद एवं कृषि संबंधित मुद्दों को तवज्जो न देते हुए अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है. खास बात यह है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं ने भी अच्छे रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के मुद्दे को पहली प्राथमिकता दी है. लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉमर्स (एडीआर) द्वारा हाल ही में जारी किये गये राष्ट्रीय सर्वेक्षण में यह खुलासा किया गया है. एडीआर की मध्य प्रदेश के लिए समन्वयक रोली शिवहरे ने बताया, ‘‘आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश के मतदाताओं की केंद्र और राज्य सरकार से प्रदेश में रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध कराना सबसे बड़ी अपेक्षा है. प्रदेश के 61.91 फीसदी मतदाता इसे ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के 46.80 फीसदी के आंकड़े से 15.06 फीसद अधिक है.'' 

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उन्होंने कहा, ‘‘प्रदेश के शहरी क्षेत्र के 70 प्रतिशत मतदाताओं ने अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के मुद्दे को पहली प्राथमिकता दी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के 59 प्रतिशत मतदाताओं ने इसे पहली प्राथमिकता दी है.'' रोली ने बताया कि प्रदेश के 39.19 प्रतिशत मतदाताओं की दूसरी प्राथमिकता कृषि उत्पादों के लिए अधिक मूल्यों की प्राप्ति है, जबकि 32.69 प्रतिशत मतदाताओं ने अपनी तीसरा मुद्दा बेहतर अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को बताया है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाके के 56 प्रतिशत मतदाताओं ने कृषि उत्पादों के लिए अधिक मूल्यों की प्राप्ति को दूसरा मुद्दा बताया. 40 प्रतिशत मतदाताओं ने कृषि के लिए जल की उपलब्धता के वास्ते बिजली प्रदाय को तीसरा मुद्दा कहा है. रोली ने बताया कि शहरी इलाके के 45 फीसदी मतदाताओं ने बेहतर अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध कराने को दूसरी वरीयता दी है, जबकि 41 फीसदी मतदाताओं ने बेहतर कानून व्यवस्था को तीसरी प्राथमिकता माना है. 

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उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण 31 मुद्दों पर मध्य प्रदेश सहित देश की 534 लोकसभा सीटों के करीब 2.73 लाख मतदाताओं पर किया गया है. यह सर्वेक्षण अक्टूबर 2018 और दिसंबर 2018 के बीच किया गया. इन मतदाताओं से पूछा गया कि आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है. मध्य प्रदेश के लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर इन्हें चुना. गौरतलब है यह मुद्दा केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में कमलनाथ सरकार के सामने बड़ी चुनौती है. बीते साल रोजगार के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर पीएम मोदी को पकौड़ा बनाने का बयान का काफी चर्चित हुआ था और तो दूसरी ओर राज्य की कमलनाथ सरकार ने राज्य में युवाओं को रोजगार देने के लिए बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है.


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