RTI Application Process: कई बार हम किसी सरकारी योजना, सड़क निर्माण, भर्ती, बिजली-पानी की व्यवस्था या किसी दूसरे सरकारी काम को लेकर सवालों से घिरे रहते हैं. मन में ये भी आता है कि आखिर इस काम पर कितना पैसा खर्च हुआ, किसे इसका फायदा मिला या किसी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई. अच्छी बात ये है कि ऐसे सवालों के जवाब पाने के लिए आपको किसी बड़े अधिकारी की पहचान की जरूरत नहीं है. RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपको सीधे सरकारी विभागों से जानकारी मांगने का अधिकार देता है. सिर्फ एक साधारण आवेदन के जरिए आप कई जरूरी जानकारियां हासिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं RTI फाइल करने का पूरा तरीका, इसमें कितना खर्च आता है और जवाब मिलने में कितना समय लगता है.
RTI क्या है
RTI का मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार है. ये कानून साल 2005 में लागू किया गया था. इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक सरकारी विभागों और सरकारी संस्थानों से जानकारी मांग सकता है. इसका मकसद सरकारी कामकाज को लोगों के लिए ज्यादा खुला और जवाबदेह बनाना है.
RTI कैसे फाइल करें
RTI ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फाइल की जा सकती है. अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार के RTI पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए साधारण कागज पर अपना नाम, पता और मांगी जाने वाली जानकारी लिखकर संबंधित विभाग के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी PIO को भेजना होता है. आवेदन में सवाल साफ और सीधे लिखना बेहतर माना जाता है.
RTI फाइल करने में कितना खर्च आता है
केंद्र सरकार के विभागों में RTI आवेदन करने के लिए आमतौर पर 10 रुपये की फीस देनी होती है. हालांकि अलग-अलग राज्यों में आवेदन शुल्क और दूसरे चार्ज अलग हो सकते हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित राज्य के नियम जरूर देख लें. अगर आपको किसी दस्तावेज की कॉपी चाहिए तो उसके लिए अलग शुल्क देना पड़ सकता है. BPL श्रेणी के लोगों को आवेदन फीस में छूट दी जाती है.
कितने दिन में मिलता है जवाब
RTI आवेदन मिलने के बाद संबंधित विभाग को आमतौर पर 30 दिनों के भीतर जवाब देना होता है. अगर मामला किसी व्यक्ति के जीवन या सुरक्षा से जुड़ा हो तो 48 घंटे के भीतर भी जानकारी दी जा सकती है. तय समय में जवाब नहीं मिलने पर पहली और दूसरी अपील करने का ऑप्शन भी मौजूद है.
क्यों जरूरी है RTI
RTI आम लोगों को सरकारी कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार देती है. इसकी मदद से लोग अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं और सरकारी विभागों की जवाबदेही भी बढ़ती है. यही वजह है कि इसे आम नागरिकों के सबसे मजबूत अधिकारों में से एक माना जाता है.
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