G RAM G and MGNREGA: देश की ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में 1 जुलाई 2026 से बड़ा बदलाव लागू हो गया है. केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G Act लागू कर दिया है.
क्या है VB-G RAM G Act
VB-G RAM G (Viksit Bharat- Guarantee for Rozgar & Aajeevika Mission- Gramin) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाला नया कानूनी ढांचा है. इसे विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप तैयार किया गया है. इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को पहले की तुलना में अधिक दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है.
MGNREGA और VB-G RAM G में क्या अंतर है
रोजगार की अवधि बढ़ी
मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी मिलती थी. नई योजना में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है.
न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी
नई व्यवस्था लागू होने के साथ केंद्र सरकार ने ग्रामीण मजदूरी दरों में भी संशोधन किया है. अब देश के किसी भी राज्य में मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होगी. राज्यों के अनुसार इससे अधिक भुगतान किया जा सकता है.
तकनीक पर अधिक जोर
नई योजना में डिजिटल मॉनिटरिंग, फंड ट्रैकिंग, जियो-टैगिंग और रियल टाइम निगरानी को प्राथमिकता दी गई है. इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और भुगतान में देरी जैसी समस्याओं को कम करना है.
टिकाऊ विकास कार्यों पर फोकस
इस मिशन के तहत ग्रामीण सड़क, जल संरक्षण, सिंचाई, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सामुदायिक परिसंपत्तियों और जलवायु अनुकूल विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी. सरकार ने ऐसे 318 प्रकार के विकास कार्यों की सूची जारी की है जिन्हें योजना के तहत कराया जा सकेगा.
सरकार ने क्यों किया बदलाव
सरकार का कहना है कि पिछले 20 वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तकनीक और विकास की जरूरतों में बड़ा बदलाव आया है. इसलिए रोजगार गारंटी योजना को आधुनिक बनाते हुए इसे ग्रामीण आजीविका, आधारभूत ढांचे और दीर्घकालिक विकास से जोड़ा गया है.
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