झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने बार-बार रास्ते में खराब हो रहे 13 साल पुराने बुलेटप्रूफ वाहन को राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है. इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही और जर्जर वाहनों की स्थिति पर जवाब मांगा है.
बाबूलाल मरांडी ने सरकार से पूछा है कि आखिर किसके आदेश पर उनके सुरक्षा वाहन को बदलने से रोका जा रहा है और अधिकारी किसके नाम पर इस फैसले को टाल रहे हैं?
'मजबूरन सरकार को वापस करना पर रहा वाहन'
बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में कहा है कि उन्होंने 21 मार्च 2026 को ही सरकार को पत्र लिखकर बुलेटप्रूफ वाहन की खराब स्थिति से अवगत कराया था. इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत करने के बाद भी उनकी सुरक्षा में इस्तेमाल हो रहा 13 साल पुराना वाहन बदला नहीं गया. मजबूरन उन्होंने इस वाहन को सरकार को वापस करने का फैसला लिया है.
सुरक्षा में तैनात जवानों की जिप्सियां भी जर्जर
मरांडी ने केवल अपने बुलेटप्रूफ वाहन की स्थिति पर ही सवाल नहीं उठाया, बल्कि सुरक्षा में तैनात जवानों के वाहनों की बदहाली को भी गंभीर चिंता का विषय बताया है. उन्होंने कहा कि जवानों की जिप्सियां भी काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं. इस संबंध में डीजीपी, आईजी प्रोविजन और गृह सचिव को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ.
अर्जुन मुंडा के काफिले की दुर्घटना का भी किया जिक्र
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बाबूलाल मरांडी ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सुरक्षा व्यवस्था का भी मुद्दा उठाया है. उन्होंने उनके सुरक्षा वाहनों की बदहाली और 6 नवंबर को एनएच-33 पर चौका के पास उनके काफिले में शामिल वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का उल्लेख किया है. मरांडी ने सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री के लिए नए और बेहतर वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को पुराने और जर्जर वाहनों के भरोसे क्यों छोड़ दिया गया है?
सात दिनों में कार्रवाई का ब्योरा मांगा
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानदंडों पर समीक्षा कराई जाए. उन्हें तत्काल सुरक्षित और बेहतर वाहन उपलब्ध कराए जाएं. साथ ही, उन्होंने सात दिनों के भीतर अब तक मिली शिकायतों पर की गई कार्रवाई का लिखित ब्योरा भी मांगा है.
अपने पत्र में मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक सवाल भी किया है. उन्होंने कहा कि आज वे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक दिन उन्हें भी पूर्व मुख्यमंत्री होना है. उस समय यदि उन्हें भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़े, तो वे सरकार से किस तरह की जवाबदेही की अपेक्षा करेंगे?
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