जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के लिए दो सलाहकार नियुक्त

सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी फारूक खान और पूर्व नौकरशाह के के शर्मा को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, खान और शर्मा की नियुक्तियां प्रभार ग्रहण करने के दिन से प्रभावी होंगी. दोनों सलाहकार प्रशासनिक कार्य में उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की सहायता करेंगे. सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी फारूक खान और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के के शर्मा पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सलाहकार थे. उप-निरीक्षक के रुप में 1984 में अपना करियर शुरु करने वाले 65 वर्षीय फारूक खान पुलिस महानिरीक्षक के पद तक पहुंचे. उन्हें 1990 के दशक में उग्रवाद की रीढ़ तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है. उनके काम को ध्यान में रखते हुए उनसे राज्य में सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में विशेष योगदान की उम्मीद की जा रही है.

फारूक खान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का विश्वास प्राप्त है. वह राज्य में उग्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए रणनीतियों में बदलाव कर सकते हैं. खान ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में प्रशासक के रूप में भी काम किया है. खान उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने 1994 में पुलिस के विशेष कार्य बल की कमान स्वैच्छिक रूप से संभाली थी. उस समय बलों का मनोबल कम था और अभियानों को सेना तथा सीमा सुरक्षा बल द्वारा अंजाम दिया जा रहा था. उन्हें 1994 में आइपीएस आवंटित किया गया था.

जम्मू के पुंछ जिले के निवासी खान जम्मू क्षेत्र के उपमहानिरीक्षक के पद पर कार्यरत थे और उस समय उन्होने 2003 में प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर को आतंकवादियों के कब्जे से मुक्त कराया था. वर्ष 2013 में सेवानिवृत्ति के बाद खान 2014 में भाजपा में शामिल हो गए. सेना और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पाने वाले खान जब भाजपा में शामिल हुए तो इसे पुंछ और राजौरी क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए उठाए गए कदम के रूप में देखा गया.

महाराजा हरि सिंह की सेना में तैनात उनके दादा कर्नल (सेवानिवृत्त) पीर मोहम्मद खान जम्मू और कश्मीर जनसंघ के पहले राज्य अध्यक्ष थे. दूसरे सलाहकार, कठुआ के बिलावर शहर निवासी के के शर्मा अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के 1983-बैच के आईएएस अधिकारी हैं.

लगभग 30 वर्षों की अपनी सेवा के दौरान 61 वर्षीय शर्मा दिल्ली और गोवा के मुख्य सचिव सहित विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके है. उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) में सचिव के रूप में भी कार्य किया. शर्मा ने चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार के रूप में भी काम किया है. उन्हें दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रमुख परियोजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है.