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जम्मू-कश्मीर में सीबीआई का बड़ा एक्शन, 15 हजार की घूस लेते रेंजर और फॉरेस्टर समेत 4 गिरफ्तार

जम्मू और कश्मीर के बडगाम में CBI की बड़ी कार्रवाई में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर और फॉरेस्टर समेत चार लोगों को ₹15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया.

जम्मू-कश्मीर में सीबीआई का बड़ा एक्शन, 15 हजार की घूस लेते रेंजर और फॉरेस्टर समेत 4 गिरफ्तार
J&K Forest Department corruption

 CBI action in Budgam: जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले से भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है. सीबीआई की टीम ने  रविवार को वन विभाग के तीन कर्मचारियों समेत एक कैजुअल लेबरर (अस्थायी कर्मचारी) को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है.यह पूरी कार्रवाई बडगाम के बीरवाह इलाके में की गई, जहां आरोपियों को रिश्वत की रकम स्वीकार करते हुए पकड़ा गया.

बडगाम में 15 हजार की घूस लेते धरे गए आरोपी

इससे पहले, सीबीआई की एक टीम ने बडगाम जिले के बीरवाह इलाके में अवैध रुप से पैसा मांगने की शिकायत मिली थी. शिकायत मिलने के बाद 
शिकायत का सत्यापन करने के बाद  एंटी-करप्शन विंग ने तुरंत जाल बिछाया. इस दौरान विभाग ने  एक कैजुअल लेबरर बशीर अहमद गनी को कथित तौर पर 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही दबोच लिया गया। इसके बाद इस रैकेट में शामिल वन विभाग के अन्य अधिकारियों को भी हिरासत में ले लिया गया.

कौन हैं गिरफ्तार आरोपी और क्या है मामला?

यह ऑपरेशन अवैध रूप से पैसे की मांग के आरोपों के बाद शुरू किया गया था. सूत्रों ने बताया कि आगे की जांच चल रही है. गिरफ्तार लोगों की पहचान कावूसा, मगाम के रेंजर मंजूर अहमद मलिक, नुसगाम, खानसाहिब के फॉरेस्टर मंजूर अहमद डार और रामहामा, बीरवाह के कैजुअल लेबरर बशीर अहमद गनी के तौर पर हुई है.

जानिए सीबीआई और एसीबी के अधिकार क्षेत्र का गणित

जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है . ऐसे में यहां  भ्रष्टाचार-रोधी संस्था, 'एंटी-करप्शन ब्यूरो' (एसीबी) है, जिसे सरकारी अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार की जांच करने और उसे रोकने का अधिकार है.

सीबीआई का अधिकार क्षेत्र

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' के तहत सीबीआई को मुख्य रूप से केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और केंद्र शासित प्रदेश के उन अधिकारियों की जांच करने का मुख्य अधिकार है जो सीधे केंद्रीय नियंत्रण में आते हैं. चूंकि जम्मू-कश्मीर एक यूटी है, इसलिए कुछ विशिष्ट परिचालन नियमों के तहत सीबीआई यहां सीधे हस्तक्षेप और स्वतंत्र ऑपरेशन कर सकती है.

फिलहाल, वन विभाग के इन अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे बडगाम जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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