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This Article is From Sep 20, 2023

"संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है' : अल्पसंख्यक आरक्षण न देने के आरोप पर लोकसभा में स्मृति ईरानी

Women's reservation bill पर बात करते हुए बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि हमने मजबूत बिल सदन में रखा है. जबकि यूपीए कमजोर बिल लेकर आई थी.

"संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है' : अल्पसंख्यक आरक्षण न देने के आरोप पर लोकसभा में स्मृति ईरानी
बीजेपी नेता स्मृति ईरानी

संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन महिला आरक्षण बिल (Women's reservation bill) पर चर्चा हो रही है. जहां दिग्गज नेताओं ने बिल पर बहस की. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए कहा कि जनसंघ ने महिला आरक्षण की बात की. बीजेपी ने महिलाओं को आरक्षण दिया है. महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि हमने मजबूत बिल सदन में रखा है.  साथ ही अल्पसंख्यक आरक्षण न देने के आरोप पर लोकसभा में स्मृति ईरानी ने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है. 

"विपक्ष भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है"

बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता उनके पास थी चमन उन्होंने लूटा वरना आज कब की ये घोषणा हो चुकी होती. यूपीए सरकार कमजोर बिल लेकर आई थी. विपक्ष भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है. तथ्यों का रिकॉर्ड पर आना जरूरी है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''अगर हम संविधान की गरिमा के नजरिए से देखें तो इस (महिला आरक्षण) विधेयक के जरिए (देवी) लक्ष्मी ने संवैधानिक रूप ले लिया है.''  देश के प्रधान सेवक ने बड़ा दिल दिखाया है. पीएम ने चाहा कि मातृशक्ति गवर्नेंस का केंद्र हो. महिलाओं का सशक्तिकरण पीएम मोदी का संकल्प है. आज आयुष्मान योजनाओं के जरिए महिलाओं को देशभर में इलाज मिल रहा है. 

"क्रेडिट लेने बहुत लोग आ जाते हैं"

सोनिया गांधी का नाम लिए बगैर स्मृति ईरानी ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बिल हमारा है. कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी चिट्ठी की वजह से बिल है. 15 साल तक आरक्षण मोदी की गारंटी है. क्रेडिट लेने बहुत लोग आ जाते हैं. प्रधानमंत्री के लिए महिला सशक्तिकरण सिर्फ योजना नहीं है. वो 2014 से महिला उत्थान के लिए प्रयासरत हैं. गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने महिला उत्थान के लिए काम किया. वहीं कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण दिया जाए, लेकिन संविधान में कहा गया है कि धर्म के आधार पर तो आरक्षण नहीं दे सकते.

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