बच्चे की फोटो स्कूल के फेसबुक पेज पर होने का उसकी गोपनीयता के लिए क्या मतलब?

प्रायमरी या हाईस्कूलों की वेबसाइटें देखें तो आम तौर पर उनमें हंसते-मुस्कराते हुए बच्चों की तस्वीरें दिखाई देती हैं. छात्र-छात्राओं की फोटो का उपयोग सार्वजनिक रूप से स्कूल की ओर से समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर और सालाना रिपोर्ट जैसे अन्य स्कूल के प्रकाशनों में भी किया जाता है.

बच्चों के माता-पिता यह उम्मीद करते हैं कि स्कूल और शिक्षा विभाग ने ऐसा करने के लिए गहन जांच और मूल्यांकन किया है. कुछ हद तक यह सच है, लेकिन हाल ही में एआई के डर से जहां बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग डेटा सेट में बच्चों की छवियों का उपयोग किया गया था, उनमें स्कूल की वेबसाइटों की कुछ तस्वीरें भी शामिल थीं.

रिसर्च से यह भी पता चलता है कि स्कूल बच्चों के निजता के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रयास कर सकते हैं. माता-पिता और सरकारें पहले से ही बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. इस बारे में, हमें इस बात पर अधिक बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है कि छात्रों की जानकारी और छवियों का उपयोग उनके स्कूलों द्वारा कैसे किया जा रहा है.

ऑनलाइन जानकारी क्या भविष्य को कर सकती है प्रभावित?
सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बच्चों की तस्वीरों और व्यक्तिगत जानकारी के प्रकाशन से उस बच्चे की जानकारी या प्रोफाइल का पता चलता है. यह जानकारी स्थायी है और इसका बच्चों पर अभी और भविष्य में प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें उनके आत्मसम्मान पर भी प्रभाव पड़ सकता है.

यह डेटा "डिजिटल छाया" में भी योगदान देता है. यह व्यक्तियों से जुड़ा डिजिटल डेटा है जिसे हम नहीं देख सकते. इसे बेचा जा सकता है और विज्ञापन के लिए व्यक्तियों की प्रोफाइल बनाने और उन्हें टारगेट करने या अनुशंसा प्रणाली के माध्यम से हम ऑनलाइन कौन सी जानकारी और सामग्री देखते हैं, यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है.

स्कूलों को क्या करना आवश्यक है?
ऑस्ट्रेलिया में बच्चे के व्यक्तिगत डेटा का प्रकाशन, जिसमें चित्र और वीडियो शामिल हैं, ऑस्ट्रेलियाई गोपनीयता सिद्धांतों द्वारा संरक्षित है. यह गोपनीयता अधिनियम या राज्य और क्षेत्र गोपनीयता कानूनों पर आधारित है.

इसका मतलब है कि सभी स्कूलों को शिक्षण प्लेटफार्मों, स्कूल वेबसाइटों, विज्ञापन और सोशल मीडिया खातों और स्कूल समाचार पत्रों और समाचार मीडिया में चित्र, वीडियो और व्यक्तिगत जानकारी प्रकाशित करने के लिए बच्चे और/या उनके माता-पिता/देखभालकर्ता की सहमति की आवश्यकता है.

यही कारण है कि आमतौर पर प्रत्येक स्कूल वर्ष की शुरुआत में माता-पिता से "प्रकाशन की सहमति" फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है.

गोपनीयता कानून यह रेखांकित करते हैं कि सहमति कैसे स्वैच्छिक, तात्कालिक होनी चाहिए और व्यक्तिगत डेटा के विभिन्न उपयोगों के बारे में पर्याप्त और विशिष्ट जानकारी प्रदान करनी चाहिए.

लेकिन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नीतियां दिखाती हैं कि स्कूलों की ओर से माता-पिता को बच्चों के डेटा के उपयोग के बारे में सूचित करने के तरीके में भिन्नता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में राज्य-आधारित शिक्षा प्रणाली है जिसमें विभिन्न प्रकार के स्कूल हैं जो अलग-अलग तरीके से संचालित होते हैं.

हालांकि वर्तमान नीतियां संघीय और राज्य कानूनों के अनुरूप हो सकती हैं, लेकिन वे आवश्यक रूप से बच्चों के निजता के अधिकार को बढ़ावा नहीं देती हैं या उनके सर्वोत्तम हितों पर विचार नहीं करती हैं. ऐसे तीन मुद्दे हैं जिन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है.

1. अधिक विशिष्ट सहमति
फिलहाल हमारे पास विभिन्न प्लेटफार्मों पर बच्चों के डेटा को संभालने के विभिन्न तरीकों के बारे में पर्याप्त विवरण नहीं है. उदाहरण के लिए, किसी बच्चे की तस्वीर प्रकाशित करने पर अलग-अलग गोपनीयता जोखिम होंगे, अगर इसे स्कूल के फेसबुक पेज पर, क्लास लर्निंग प्लेटफॉर्म पर या हार्ड-कॉपी स्कूल न्यूज़लेटर में प्रकाशित किया जाता है.

माता-पिता को एक संदर्भ में सहमति देने से इनकार करने में सक्षम होना चाहिए लेकिन दूसरे संदर्भ में इसे प्रदान करना चाहिए.

2. यदि आप ना कहते हैं तो क्या होगा?
हमें इस बारे में भी स्पष्ट समझ नहीं है कि स्कूल सहमति न देने वाले परिवारों के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं. हम जानते हैं कि शिक्षकों के लिए उन बच्चों की पहचान करने का काम बढ़ गया है जो सहमति नहीं देते हैं और स्पष्ट रूप से संचारित प्रक्रियाओं के बिना ऑनलाइन प्रकाशन प्रक्रियाओं के साथ कैसे जुड़ना और प्रबंधित करना है, इसके बारे में अनिश्चितता है. उदाहरण के लिए, पूरी कक्षा की फोटो लेते समय एक शिक्षक गैर-सहमति वाले बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करता है?

ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि बच्चों को संगीत और नृत्य प्रदर्शन जैसे कुछ बड़े स्कूली अनुभवों से बाहर रखा जा सकता है.

3. क्या छात्रों को अपनी बात कहने का अधिकार है?
ईसेफ्टी कमिश्नर का कहना है कि वयस्कों को सभी उम्र के बच्चों की फोटो या वीडियो लेते समय उनकी सहमति लेनी चाहिए और उद्देश्य समझाना चाहिए. यह कुछ ऐसा है जिसे हम बच्चों को बड़े होने पर सहमति शिक्षा के हिस्से के रूप में भी सिखाते हैं.

लेकिन कई मौजूदा नीतियों के लिए बच्चों को अपनी सहमति देने की आवश्यकता नहीं है. न ही उन्हें स्कूलों से छात्रों से इस बारे में बात करने की आवश्यकता है कि यदि किसी छवि का ऑनलाइन उपयोग किया जाता है तो सहमति का क्या मतलब है. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह माना जाता है कि बहुत से छात्र समझने के लिए बहुत छोटे हैं.

इससे पता चलता है कि सहमति प्राप्त करने के वर्तमान दृष्टिकोण वास्तव में बच्चों के निजता के अधिकारों को बढ़ावा देने के बजाय कानूनी अनुपालन के बारे में अधिक हैं.

स्कूलों को अलग तरीके से क्या करना चाहिए?
यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिसे अलग-अलग स्कूलों द्वारा स्वयं हल किया जा सके. इस मुद्दे को सरकारों, शिक्षा विभागों और स्वतंत्र स्कूल संघों (जो निजी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं) द्वारा निपटने की जरूरत है. शिक्षा विभाग और एसोसिएशन मौजूदा नीतियों की समीक्षा कर सकते हैं-

• प्लेटफार्म द्वारा छवियों/वीडियो का उपयोग करने के तरीके के बारे में स्कूलों की समझ में सुधार करना.
• इस जानकारी के बारे में परिवारों के साथ संचार सुधारें.
• परिवारों के साथ साझेदारी में विकसित गैर-सहमति वाले बच्चों के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं प्रदान करें.
• डिजिटल साक्षरता शिक्षा के एक हिस्से के रूप में जिस तरह से उनकी छवि का उपयोग किया जाता है, उसके आधार पर बच्चों की सहमति को समझने की क्षमता में सुधार करना.

माता-पिता क्या कर सकते हैं?
माता-पिता और शिक्षक सुरक्षित और स्वस्थ डिजिटल आदतें बना सकते हैं. यदि आप किसी बच्चे की तस्वीर ले रहे हैं, तो मौखिक सहमति मांगें और अपना उद्देश्य बताएं. फॉर्म प्रकाशित करने के लिए सहमति पर हस्ताक्षर करने वाले माता-पिता और देखभाल करने वालों के लिए प्रश्न या चिंताएं होना पूरी तरह से उचित है. यदि आपको इस बारे में कोई संदेह है कि आपके बच्चे की छवियों या डेटा का उपयोग कैसे किया जाएगा, तो अपने स्कूल से बात करें.

(इनपुट द कन्वरसेशन से)