यूपी के 75 जिलों में आज शाम 6 बजे ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल होगी. नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने और युद्ध जैसी अन्य इमरजेंसी वाली स्थितियों से निपटने की तैयारियों को उद्देश्य से आज सभी 75 जनपदों में एक साथ सिविल डिफेंस एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल किया जाएगा. इसमें हवाई हमले की चेतावनी के बीच ब्लैक आउट और बचाव और राहतकार्यों के साथ इमरजेंसी सेवाओं का व्यावहारिक प्रदर्शन किया जाएगा. नागरिक सुरक्षा विभाग की विभाग की प्रमुख सचिव संयुक्ता समद्दार और निदेशक अशोक कुमार सिंह की सह अध्यक्षता में समस्त जिलाधिकारियों, नियंत्रकों और उप नियंत्रकों को बैठक करके इसी पूरी जानकारी दी गई. मॉक ड्रिल की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई और बताया गया कि संबंधित विभागों को आपस में आज कैसे कॉर्डिनेशन करना है. सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.
प्रमुख सचिव ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य आपात परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही प्रशासनिक तंत्र एवं स्वयंसेवकों की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत बनाना है. निदेशक (नागरिक सुरक्षा) अशोक कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के क्रम में आयोजित होने वाली इस ‘मॉक ड्रिल' में एसडीएमए, डीडीएमए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों की सक्रिय सहभागिता रहेगी.
अभ्यास के दौरान दो मिनट तक हवाई हमले की चेतावनी का सायरन बजाया जाएगा, जिसके बाद निर्धारित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित कर ‘ब्लैकआउट' किया जाएगा. नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने का अभ्यास कराया जाएगा. खतरा समाप्त होने पर ‘ऑल क्लियर सायरन' बजाया जाएगा. ‘मॉक ड्रिल' के दौरान नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों द्वारा आग बुझाने, घायलों को प्राथमिक उपचार देने, क्षतिग्रस्त भवनों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने तथा गंभीर घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास भी किया जाएगा.
प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि इस आयोजन में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों एवं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की सहभागिता सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि नागरिकों को पूर्व सूचना देकर जागरूक किया जाए, जिससे किसी प्रकार की अफवाह अथवा अनावश्यक घबराहट की स्थिति उत्पन्न न हो. बयान के मुताबिक- नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद की गई थी. राज्य सरकार द्वारा 29 मई 2025 को जारी अधिसूचना के उपरांत सभी 75 जनपदों में नागरिक सुरक्षा इकाइयों का गठन किया जा चुका है. वर्तमान में लगभग एक लाख स्वयंसेवक नामांकित हैं।
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