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5 years ago
नई दिल्ली:

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट पेश किया. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर 10 फीसदी रहने का अनुमान है. वहीं वित्त मंत्री ने नए टैक्स दरों का ऐलान करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं. बजट के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बजट नये और आत्मविश्वासी भारत की रूपरेखा देता है, यह आने वाले वर्षों में देश को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाएगा. बजट में सभी वर्गों के कल्याण और विकास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित है, इसमें किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है. वहीं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश हुए आम बजट को खोखला करार देते हुए शनिवार को कहा कि इसमें कुछ ठोस नहीं था और बेरोजगारी से निपटने को लेकर कुछ नहीं कहा गया है. उन्होंने संसद परिसर में मीडिया से कहा, 'मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है. मुझे इसमें कोई ऐसा विचार नहीं दिखा जो रोजगार पैदा करने के लिए हो.' गांधी ने कहा कि यह इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण हो सकता है लेकिन इसमें कुछ ठोस नहीं था. इसमें पुरानी बातों को दोहराया गया है.

Here are Updates of Union Budget 2020:

जूते-चप्पलों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी
सस्ते होम लोन के ब्याज पर अब 1.5 लाख की छूट
आधार के जरिए फौरन मिलेगा पैन कार्ड
कस्टम ड्यूटी से 14 रियायतें वापस ली गईं.

संसद में बजट पेश होने के बाद गिरा शेयर मार्केट, 530 प्वाइंट नीचे आया सेंसेक्स
स्टार्ट-अप के लिए कारोबार सीमा 100 करोड़- वित्त मंत्री
5 लाख तक सालाना आय वालों को नहीं देना होगा कोई आयकर- वित्त मंत्री
15 लाख रुपए सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा- वित्त मंत्री
12.5 से 15 लाख सालाना आय पर 25 फीसदी आयकर देना होगा- वित्त मंत्री
10 से 12.5 लाख रुपये सालाना आय पर अब 20 फीसदी आयकर देना होगा- वित्त मंत्री
5 से 7.5 लाख तक सालाना आय पर 10 फीसदी आयकर देना होगा- वित्त मंत्री
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया जाएगा. आईपीओ के जरिए सरकार का अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव.- वित्त मंत्री

सूक्ष्म एवं लुघ उद्योगों की भुगतान में देरी की समस्या और नकदी प्रवाह की समस्या से निपटने के लिये एप आधारित इनवॉयस वित्त पोषण ऋण उत्पाद पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री
जीडीपी की अनुमानित विकास दर 10 फीसद- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
आईडीबीआई बैंक में अपनी बची हिस्सेदारी को निजी खुदरा निवेशकों को बेचेगी सरकार. - वित्त मंत्री
लघु और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिये गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी कानून में जरूरी संशोधन किया जाएगा, रिजर्व बैंक से एमएसएमई ऋण पुनर्गठन समयसीमा बढ़ाने का आग्रह. - वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के विस्तार की घोषणा की. इस योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद की जाएगी.
आंकड़ा संग्रह में सुधार और प्रसार के लिये आधिकारिक आंकड़ों पर नयी राष्ट्रीय नीति का प्रस्ताव. - वित्त मंत्री
वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट में परिवहन क्षेत्र की बुनियादी संरचना के लिये 1.7 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया. - वित्त मंत्री
बैंकों में जमाकर्ताओं के लिये 'जमा बीमा सुरक्षा' एक लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया: वित्त मंत्री
वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 85,000 करोड़ रुपये का प्रावधान. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए 53,700 करोड़ रुपये आवंटित. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2020-21 में 2,500 करोड़ रुपये का प्रावधान. राज्यों को अपने यहां नए पर्यटन स्थलों की पहचान करने के लिए कहा गया. केंद्र इन स्थलों के विकास के लिए देगा अनुदान. - वित्त मंत्री

केंद्र सरकार का कर्ज मार्च 2019 में घटकर 48.7 प्रतिशत पर आया जो मार्च 2014 में 52.2 प्रतिशत था. - वित्त मंत्री
सौर पंप स्थापित करने के लिये 'प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान' (पीएम कुसुम) के तहत 20 लाख किसानों को सहायता उपलब्ध करायी जाएगी.- वित्त मंत्री
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिये आवंटन बढ़ाकर 9,500 करोड़ रुपये किया गया- वित्त मंत्री
करदाताओं के लिए सुविधा बढ़ाने, कर अधिकारियों के परेशान करने से बचाव के लिए कानूनों में जरूरी सुधार करेगी सरकार: वित्त मंत्री
'स्वच्छ हवा' के लिए बजट में 4,400 करोड़ रुपये आवंटित। स्वच्छ वातावरण के लिए राज्यों को प्रोत्साहन.- वित्त मंत्री
वर्ष 2022 का जी-20 सम्मेलन भारत में होगा, आयोजन की तैयारी के लिये 100 करोड़ रुपये आवंटित. वित्त मंत्री
बैंकों में 5 लाख तक जमा पूरी तरह से सुरक्षित- वित्त मंत्री
नेशनल भर्ती एजेंसी बनाई जाएगी. अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए साझा टेस्ट होगा.- वित्त मंत्री
टैक्स पेयर चार्टर बनाया जाएगा, करदाताओं को तंग नहीं किया जा सकता- वित्त मंत्री
ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने वाले 'भारतनेट' कार्यक्रम के लिए 2020-21 में 6,000 करोड़ रुपये आवंटित. एक लाख ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा. 112 आकांक्षी जिलों में जहां आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पताल नहीं हैं, वहां सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत अस्पताल बनाने को प्राथमिकता. नागर विमानन मंत्रालय घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर 'कृषि उड़ान सेवा' शुरू करेगा, पूर्वोत्तर और जनजातिय जिलों में मूल्यवर्द्धन पर जोर- वित्त मंत्री
''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान से बेहतर परिणाम मिले. लड़कों के मुकाबले लड़कियों की दाखिला संख्या बढ़ी. - वित्त मंत्री
चार और संग्रहालयों का विकास होगा. पर्यटन में भारत 65वें से 34वें स्थान पर पहुंचा. राखीगढ़ी, शिवसागर, हस्तिनापुर में बनेंगे म्यूज़ियम- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
तेजस की तरह और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी. मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन का काम आगे बढ़ाया जाएगा. बेंगलुरू उप-नगरीय रेलगाड़ी परियोजना में केंद्र सरकार 20 प्रतिशत शेयर पूंजी लगाएगी. -  वित्त मंत्री
निजी क्षेत्र के लिये डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने के लिये जल्द नीति लायी जाएगी: वित्त मंत्री
'टीबी हारेगी - देश जीतेगा' योजना के तहत वर्ष 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र बनाये जाएंगे. पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 2020-21 के बजट में 35,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. बजट में परिवहन संबंधी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिये 1.7 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान.- वित्त मंत्री

राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के लिए चार चरणों में 1,480 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे. अगले तीन साल में सभी के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर, बिजली ग्राहकों को वितरण कंपनी चुनने की आजादी मिलेगी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिये 22,000 करोड़ रुपये का आवंटन- वित्त मंत्री
उच्च निर्यात कर्ज के लिये एक नई योजना शुरू की जा रही है, इसमें अधिक बीमा कवर मिलेगा, छोटे निर्यातकों के लिये प्रीमियम कम होगा और दावा निपटान की प्रक्रिया आसान होगी: वित्तमंत्री सीतारमण
वित्त मंत्री सीतारमण ने ''धन लक्ष्मी योजना'' की घोषणा की. इसके तहत नाबार्ड के समर्थन से गांवों में महिला स्वंय सहायता समूहों द्वारा भंडारण सुविधाएं चलायी जाएंगी- वित्त मंत्री
हम उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देंगे, प्रोत्साहित करने की व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा. जल्द जारी होगी राष्ट्रीय लॉजिस्टक नीति, एकल खिड़की ई-लाजिस्टिक बाजार बनाया जाएगा. पीएम किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाएगा. क्वांटम तकनीक एवं एप्लीकेशन पर पांच वर्ष में 8000 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव- वित्त मंत्री
ढांचागत परियोजनाओं के लिए 'परियोजना तैयारी सुविधा' विकसित की जायेगी. ढांचागत क्षेत्र की सभी सरकारी एजेंसियों को इससे जोड़ा जाएगा. युवाओं के लिए 'निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ' बनाया जाएगा जो नया उद्यम शुरू करने के लिए उन्हें हर तरह की मदद करेगा. - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
तेजस जैसी और भी ट्रेनें चलेंगी.  27,000 किलोमीटर रेललाइनों का विद्युतीकरण होगा. PPP मॉडल के तहत 150 से ज़्यादा ट्रेनें चलाएंगे- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
2024 तक 100 नए एयरपोर्ट. 2024 तक 6000 किलोमीटर नए हाइवे- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2020-21 के बजट में 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन. ग्रामीण युवा 'सागर मित्र' के रूप में मत्स्यन विस्तार आगे बढ़ाएंगे, 500 मत्स्यन किसान उत्पादक संगठन बनाये जाएंगे. कृषि और संबद्ध गतिविधियों, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिये 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित. मोबाइल फोन विनिर्माण, कलपुर्जे, सेमीकंडक्टर के लिए नयी योजना लायी जाएगी. - वित्त मंत्री
इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े निवेश की जरूरत. उद्योगों के लिए 27,300 करोड़ रुपये. स्किल इंडिया के लिए 3000 करोड़ रुपये. पांच नई स्मार्ट सिटी विकसित की जाएंगी. - वित्त मंत्री
नाबार्ड पुनर्वित्त योजना का विस्तार किया जाएगा, 2020-21 के लिये 15 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण का लक्ष्य. वर्ष 2020-21 में 11,500 करोड़ रुपये हर घर जल योजना के लिए दिए जाएंगे. दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 2025 तक दोगुनी की जाएगी. समुद्री मत्स्यन संसाधन के विकास, प्रबंधन और संरक्षण की नयी व्यवस्था बनायी जाएगी, मछली उत्पादन 2022-23 तक बढ़ाकर 200 लाख टन किया जाएगा. - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण: दूध, मांस और मछली के लिए रेल. नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी के लिए प्रस्ताव. नई शिक्षा नीति का ऐलान जल्द. जल जीवन मिशन के लिए 11, 500 करोड़ रुपये 
किसानों की बेहतरी के लिए बजट में 16 बिंदुओं की कार्य योजना की घोषणा; राज्यों को प्रोत्साहन देने के उपाय. वित्त मंत्री ने कहा जिन किसानों के पास बंजर जमीन है, उस पर उन्हें सौर बिजली इकाइयां लगाने और अधिशेष बिजली सौर ग्रिड को बेचने में मदद की जाएगी. कृषि भूमि पट्टा आदर्श अधिनियम-2016, कृषि उपज और पशुधन मंडी आदर्श अधिनियम -2017, कृषि उपज एवं पशुधन अनुबंध खेती, सेवाएं संवर्धन एवं सुगमीकरण आदर्श अधिनियम-2018 लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा.
भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था : सीतारमण
भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और केंद्र सरकार का कर्ज घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 48.7 प्रतिशत पर आ गया है। यह मार्च, 2014 में 52.2 प्रतिशत था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि 2014-19 के दौरान औसत वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत से अधिक रही. इस दौरान औसत मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत रही. सीतारमण ने अपने बजट भाषण कई कल्याण योजनाओं मसलन सस्ता घर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और आयुष्मान भारत का जिक्र किया.
केंद्र सरकार का कर्ज कम हुआ है. 27 करोड़ को गरीबी से निकाला है. - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
बजट की बड़ी बातें...


हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देगी. - वित्त मंत्री
2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है. 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद. - वित्त मंत्री
जीएसटी से परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की दक्षता बढी, इंस्पेक्टर राज समाप्त हुआ, लघु और मझोले उद्योग क्षेत्र को लाभ हुआ और ग्राहकों को एक लाख करोड़ रुपये का सालाना बचत हुई. एक अप्रैल 2020 से जीएसटी की नयी सरलीकृत रिटर्न व्यवस्था लागू होगी. हम हर नागरिक के जीवन को सुगम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे : वित्त मंत्री
जीएसटी से परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की दक्षता बढी, इंस्पेक्टर राज समाप्त हुआ, लघु और मझोले उद्योग क्षेत्र को लाभ हुआ और ग्राहकों को एक लाख करोड़ रुपये का सालाना बचत हुई : वित्त मंत्री
बजट का भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पढ़ी शायरी- 

'हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा
हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा
नौजवानों के गर्म खून जैसा 
मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन 
दुनिया का सबसे प्यारा वतन'
इस बजट का लक्ष्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, कारोबार को मजबूत करना,, सभी अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति / जनजाति की महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना है : वित्त मंत्री
महंगाई पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की. हमने 'इंस्पेक्टर राज' को खत्म किया. अब हर घर अपनी आय का 4 फीसदी बचा लेता है. छोटे-मझोले उद्योगों के लिए बड़ी राहत दी गई. GST लगातार मज़बूत हो रहा है : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत, सरकार ने 2014-19 के दौरान राजकाज में व्यापक बदलाव किए- वित्त मंत्री
बैंकिंग सिस्टम को सुधारा गया- वित्त मंत्री
बीते साल 16 लाख नए करदाता जुड़े. 14 लाख लोगों ने टैक्स भरा- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आम बजट 2202-21
केंद्रीय कैबिनेट ने आम बजट 2020-21 को दी मंजूरी.
दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का परिवार भी पहुंचा संसद भवन.
दिल्ली: गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे संसद.
दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे संसद.
दिल्ली: बजट की कॉपियों की होती सुरक्षा जांच.
दिल्ली: आम बजट की कॉपियां संसद भवन लाई गईं.
वीडियो: बजट की कॉपियां संसद भवन पहुंचाई गईं.
वीडियो: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे संसद
दिल्ली: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और जितेंद्र सिंह पहुंचे संसद.
दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे संसद.
दिल्ली: कैबिनेट सचिव राजीव गाबा पहुंचे संसद.
बजट से पहले गिरा शेयर मार्केट, 250 अंकों की गिरावट के साथ खुला सेंसेक्स
दिल्ली: बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम.
दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंचीं वित्त मंत्रालय
उद्योग मंडलों और आर्थिक विशेषज्ञों का बयान
उद्योग मंडलों और आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा है कि 2020-21 में 6 से 6.5 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा. उनका कहना है कि सरकार को वृद्धि को प्राथमिकता देने की जरूरत है और इसे हासिल करने के लिये साहसिक उपाय करने होंगे.
बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि संसद के दोनों सदनों को मुख्य रूप से आर्थिक मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने के साथ ही इन बातों पर केंद्रित होना चाहिए कि वैश्विक आर्थिक स्थितियों का भारत किस प्रकार फायदा उठा सकता है.

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