तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी थियागा राजन ने गुरुवार को कहा कि गैर-भाजपा शासित राज्यों में सरकारों को राज्यपालों से बढ़ते टकराव का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने राज्यपाल से आमना-सामना बढ़ने पर
'गैर निर्वाचित व्यक्तियों' के 'अनुचित आचरण' का आरोप लगाया.
डॉ थियागा राजन ने एनडीटीवी से कहा, "हमारे देश के संस्थापकों या संविधान निर्माताओं की दृष्टि में, केंद्र सरकार की सलाह पर नियुक्त एक गैर-निर्वाचित व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों के लिए, अनुमान लगाने या पारित कानून के बारे में राय रखने के लिए कहीं भी जगह नहीं है. जो निर्वाचित विधानसभा या निर्वाचित राज्य प्रतिनिधि का तरफ से भेजा गया है."
उन्होंने कहा, "मैं कहूंगा कि राज्यपाल की भूमिका वह है जिसमें उच्च गरिमा और अत्यधिक मर्यादा होनी चाहिए, और राज्यपाल के कार्यालय में बैठे लोगों के लिए यह बहुत ही अनुचित है कि वे उन चीजों के बारे में दार्शनिक विचारों को स्वीकार करना शुरू कर दें जो संविधान से परे हैं या जिनके बारे में उनकी अपनी राय है."
डॉ थियागा राजन ने कहा, "ये वे चीजें हैं जो आप सड़क-स्तर के राजनेताओं के रूप में कर सकते हैं. वे चीजें नहीं हैं जो आपको देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले सबसे बड़े और सबसे मेहनती राज्यों में से एक के राज्यपाल के रूप में बैठे हैं, उस भूमिका के लिए यह पूरी तरह से अनुचित है."
मंत्री की ये टिप्पणी तीन गैर-भाजपा शासित दक्षिणी राज्यों में राज्यपालों और सरकारों के बीच टकराव के एक दिन बाद आई. तमिलनाडु ने राज्यपाल आरएन रवि को वापस बुलाने की मांग की. केरल ने आरिफ मोहम्मद खान को राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में बदलने के लिए एक विशेष अध्यादेश का प्रस्ताव दिया, और तमिलिसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना में अपना फोन टैप किए जाने पर संदेह व्यक्त किया.
द्रमुक सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर रवि को बर्खास्त करने की मांग की और आरोप लगाया कि उन्होंने सांप्रदायिक घृणा को भड़काया है.
सत्तारूढ़ गठबंधन के संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका में राज्यपाल के कार्यालय द्वारा रुके हुए बिलों को भी सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें राज्य को NEET मेडिकल परीक्षा के दायरे से छूट देने की मांग भी शामिल है और स्वीकृति के लिए देरी पर सवाल उठाया गया है.
थियागा राजन ने कहा, "मैं सिर्फ यह टिप्पणी करूंगा कि यह ध्यान देने योग्य है कि ये सभी राज्य हैं, जहां सरकार भाजपा की नहीं है और राज्यों जहां भाजपा की चुनावी उपस्थिति बहुत कम है."
उन्होंने कहा, "जो सरकारें भाजपा के अलावा अन्य दलों द्वारा चलाई जाती हैं, उन्हें भाजपा द्वारा नियुक्त राज्यपालों से अधिक हस्तक्षेप या अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है."
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