एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2024 - द इंडिया सेंचुरी (NDTV World Summit 2024 - The India Century) का आगाज हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर 'एनडीटीवी वर्ल्ड' चैनल को लॉन्च किया. एनडीटीवी के इस समिट में पीएम मोदी के अलावा यूके के पूर्व पीएम डेविड कैमरन ने भी शिरकत की. एनडीटीवी के कार्यक्रम में यूके के पूर्व पीएम डेविड कैमरन ने भारत की विश्व में विश्वसनीयता और प्रभाव पर खुलकर बात की.
युद्ध में भारत की भूमिका पर क्या बोले कैमरन
डेविड कैमरन ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में कहा, "हमें दुनिया में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों पर भारत के नजरिए की आवश्यकता है. रूस-यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए भारत के पास विश्वसनीयता है." उन्होंने कहा, "भारत मध्यस्थता करने की स्थिति में हो सकता है, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि जबरदस्ती किसी क्षेत्र पर कब्ज़ा करने की अनुमति न दी जाए."
युद्ध को खत्म करने पर बात करनी होगी
पूर्व यूके पीएम डेविड कैमरन ने कहा कि ऋषि सुनक ने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया. हम साथ आकर रूस को बताएंगे कि वो गलत है. साथ आकर युद्ध को खत्म करने पर बात करनी होगी. दुनिया को मजबूत आर्थिक विकास, अधिक लोकतंत्र और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन की जरूरत है और भारत इन सभी चीजों का एक शानदार उदाहरण है. अवैध प्रवासी मुद्दे से हमने निपटना होगा, साथ ही जी-20 क्वाड और जी 7 में भारत की भूमिका काफी अहम है.
भारत- ब्रिटेन के बीच एफटीए पर की ये बात
भारत-ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर डेविड कैमरन ने कहा कि दोनों पक्षों को इसे साकार करने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए. हम और अधिक निवेश चाहते हैं, भारत को भी निवेश की आवश्यकता है. हमें दोनों को और अधिक प्रयास करने चाहिए. हमें राजनीतिक स्तर पर जोखिम उठाने की आवश्यकता है. प्रमुख ब्रिटिश कंपनी जगुआर-लैंड रोवर का अधिग्रहण करने की रतन टाटा की अगुवाई वाली पहल बहुत खास थी. जो कि भारत की बढ़ती क्षमता के बारे में बताती है.
भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है
पूर्व यूके पीएम डेविड कैमरन ने एनडीटीवी इवेंट में कहा, "दुनिया अब बेहद तेजी से बदल रही है, ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी संस्थाओं में बदलाव की बेहद जरूरत की दरकरार है. हम देखते हैं कि भारत इस सदी में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसलिए बेशक हमें विश्व संस्थाओं में भी बदलाव करना चाहिए. संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में भी बदलाव की बेहद जरूरत है."
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