प्रतीकात्मक तस्वीर
लखनऊ:
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कार्यकारिणी की आगामी 15 अप्रैल को शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक में तीन तलाक और अयोध्या विवाद के बातचीत से हल समेत कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा. बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि बोर्ड कार्यकारिणी की बैठक आगामी 15 और 16 अप्रैल को लखनऊ स्थित नदवा में आयोजित की जाएगी.
उन्होंने बताया कि बैठक के एजेंडा में मुख्य रूप से तीन तलाक को लेकर उच्चतम न्यायालय में जारी मामले की पैरवी और बाबरी मस्जिद विवाद को बातचीत के जरिये सुलझाने की उच्चतम न्यायालय की पेशकश पर विचार-विमर्श किया जाएगा.
मालूम हो कि तीन तलाक को लेकर उच्चतम न्यायालय में लंबित मुकदमे में ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक पक्षकार हैं. इसके साथ ही मौलाना रशीद ने बताया कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा बेहद अहम है और बैठक में यह निर्णय लिया जा सकता है कि इसका बातचीत के जरिये हल का कोई रास्ता खुला है या नहीं.
उन्होंने बताया कि बोर्ड अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक 15 अप्रैल की शाम को शुरू होगी. मौलाना रशीद ने बताया कि इस बैठक में पूर्व में कोलकाता में हुई बैठक में लिये गये फैसलों को अमली जामा पहनाने के तरीकों पर विचार किये जाने के साथ-साथ बोर्ड की विभिन्न समितियों की रपट पेश की जाएगी. इसके अलावा इन समितियों को और सक्रिय बनाने के रास्तों पर भी बात होगी.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
उन्होंने बताया कि बैठक के एजेंडा में मुख्य रूप से तीन तलाक को लेकर उच्चतम न्यायालय में जारी मामले की पैरवी और बाबरी मस्जिद विवाद को बातचीत के जरिये सुलझाने की उच्चतम न्यायालय की पेशकश पर विचार-विमर्श किया जाएगा.
मालूम हो कि तीन तलाक को लेकर उच्चतम न्यायालय में लंबित मुकदमे में ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक पक्षकार हैं. इसके साथ ही मौलाना रशीद ने बताया कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा बेहद अहम है और बैठक में यह निर्णय लिया जा सकता है कि इसका बातचीत के जरिये हल का कोई रास्ता खुला है या नहीं.
उन्होंने बताया कि बोर्ड अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक 15 अप्रैल की शाम को शुरू होगी. मौलाना रशीद ने बताया कि इस बैठक में पूर्व में कोलकाता में हुई बैठक में लिये गये फैसलों को अमली जामा पहनाने के तरीकों पर विचार किये जाने के साथ-साथ बोर्ड की विभिन्न समितियों की रपट पेश की जाएगी. इसके अलावा इन समितियों को और सक्रिय बनाने के रास्तों पर भी बात होगी.
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