गोपाल राय (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि सभी श्रेणी के कामकाजी वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी 30 से 40 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी. यहां एक संवाददाता सम्मेलन में राय ने कहा कि 13 सदस्यीय परामर्श समिति अगले कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद सभी कामकाजी वर्ग, अकुशल, अर्ध-कुशल तथा कुशल के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी.
पिछली बार न्यूनतम वेतन की समीक्षा 1994 में हुई थी
उन्होंने कहा, 'आप सरकार ने एक परिवार के खाद्यान, आवास, बिजली, कपड़ा तथा शिक्षा पर होने वाले खर्च की औसत लागत की समीक्षा के बाद यह निर्णय किया है. हम दिल्ली में सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में 30 से 40 प्रतिशत की वृद्धि करेंगे.' श्रम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि पिछली बार न्यूनतम वेतन की समीक्षा 1994 में हुई थी. हालांकि विभाग साल में दो बार अप्रैल और अक्तूबर में महंगाई भत्ता बढ़ाती है जो अखिल भारतीय उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित है.
मौजूदा नियमों के तहत दिल्ली में अकुशल व्यक्तियों के लिए न्यूनतम मजदूरी 9,568 रुपए, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 10,582 रुपए तथा कुशल श्रेणी के कर्मचारियों के 11,622 रुपए है. विभाग के सरकारी ठेका कर्मियों को ‘नियमित’ किए जाने के प्रस्ताव के बारे में राय ने कहा, ‘श्रम विभाग ने हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग को उनकी मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इसे वापस भेज दिया गया. लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मामले में और स्पष्टीकरण मांगा है.’
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पिछली बार न्यूनतम वेतन की समीक्षा 1994 में हुई थी
उन्होंने कहा, 'आप सरकार ने एक परिवार के खाद्यान, आवास, बिजली, कपड़ा तथा शिक्षा पर होने वाले खर्च की औसत लागत की समीक्षा के बाद यह निर्णय किया है. हम दिल्ली में सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में 30 से 40 प्रतिशत की वृद्धि करेंगे.' श्रम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि पिछली बार न्यूनतम वेतन की समीक्षा 1994 में हुई थी. हालांकि विभाग साल में दो बार अप्रैल और अक्तूबर में महंगाई भत्ता बढ़ाती है जो अखिल भारतीय उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित है.
मौजूदा नियमों के तहत दिल्ली में अकुशल व्यक्तियों के लिए न्यूनतम मजदूरी 9,568 रुपए, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 10,582 रुपए तथा कुशल श्रेणी के कर्मचारियों के 11,622 रुपए है. विभाग के सरकारी ठेका कर्मियों को ‘नियमित’ किए जाने के प्रस्ताव के बारे में राय ने कहा, ‘श्रम विभाग ने हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग को उनकी मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इसे वापस भेज दिया गया. लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मामले में और स्पष्टीकरण मांगा है.’
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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