Minimum Wages

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  केंद्र सरकार का श्रमिकों को बड़ा तोहफा, न्‍यूनतम मजदूरी में किया इजाफा, जानें नई दरें 

  केंद्र सरकार (Central Government) ने श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 1,035 रुपये प्रतिदिन तक करने की घोषणा की है.

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  भारतीय उद्योगपति की रोजाना 600 रुपये बचाने की सलाह से सोशल मीडिया पर घमासान, यूजर्स ने याद दिला दी 'गरीबी रेखा'

  इंटरनेट यूजर्स ने भारतीय उद्योगपति हर्ष गोयनका को देश की वित्तीय हकीकत और लोगों के आर्थिक संघर्ष के बारे में बताते हुए अपनी नाराजगी जताई.

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  दिल्ली सरकार ने बढ़ाया मज़दूरों का न्यूनतम वेतन, 1 अप्रैल से मान्य होंगी वेतन की नई दरें

  दिल्ली के श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है. केजरीवाल सरकार दिल्ली के सभी श्रमिकों को राहत देने के लिए हर 6 महीने में महंगाई-भत्ते को बढ़ाती है.

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  दीपावली से पहले अरविंद केजरीवाल सरकार का श्रमिकों को तोहफा, न्यूनतम वेतन बढ़ाया

  दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है. ताजा वृद्धि के बाद, अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन ₹16506 से बढ़कर हुए ₹16792 और अर्ध-कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन भी ₹18,187 से बढ़कर ₹18,499 हो गया है. कुशल श्रमिकों का वेतन भी 20,019 रुपये से बढ़कर 20,357 रुपये हुआ.

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  Delhi : केजरीवाल सरकार ने मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया, जानें कितना होगा फायदा

  न्यूनतम वेतन की नई दरें 1 अप्रैल 2022 से लागू की गई हैं. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है. 

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  खुशखबरी: श्रमिक वर्ग को दिल्ली सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, न्यूनतम वेतन में की वृद्धि 

  उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के दौरान यह बड़ा कदम उठाया गया है. इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा.

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  श्रम मंत्रालय ने कहा, सरकार का न्यूनतम वेतन तय करने में देरी का कोई इरादा नहीं

  श्रम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार का न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने में विलंब का कोई इरादा नहीं है. इस तरह कि खबरें आई थीं कि इस मुद्दे पर तीन साल के कार्यकाल वाले विशेषज्ञ समूह के गठन का मकसद न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करने में विलंब करना है. इन खबरों के बाद मंत्रालय ने शनिवार को यह स्पष्टीकरण दिया है.

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  दिल्ली सरकार ने मजदूरों को दिया बड़ा तोहफा, न्यूनतम वेतन बढ़ाया, 55 लाख को होगा फायदा

  उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन, देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है. इस बढ़ोतरी से कम से कम 55 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल श्रमिकों को फायदा होगा.

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  कोरोनाकाल में डबल हुआ महंगाई भत्ता, डेढ़ करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा, जानें- कितनी बढ़ेगी सैलरी?

  चीफ लेबर कमिश्नर DPS Negi ने एनडीटीवी से कहा कि इस फैसले के लागू होने से हर श्रमिक को प्रति महीने ₹105 से ₹212 तक लाभ मिलेगा. 

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  दिल्ली में बढ़ी न्यूनतम मजदूरी, सीएम केजरीवाल ने कहा- इकोनॉमी को मंदी से उबारने में मिलेगी मदद

  दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में कुछ इजाफा किया गया है. हालही में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगाई थी. इसके बाद अब केजरीवाल सरकार ने न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम वेतन के साथ हर 6 महीने में बढ़ने वाला महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में किया. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम वेतन कुछ इस तरह होगा. अकुशल मजदूर की मजदूरी 13,550 रुपए से बढ़ाकर 14,842 रुपए कर दी गई है.

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  कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जबकि आरएसएस के नेता उनसे दया की भीख मांग रहे थे : राहुल गांधी

  कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस ने न्यूनतम वेतन का अधिकार देने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि 2019 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है. इसके बाद कांग्रेस सरकार देश के गरीबों को सीधे उनके बैंक खाते में बिना किसी बिचौलिए के न्यूनतम वेतन देगी. इतने बड़े देश में ऐसा पहली बार होगा.

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  दिल्‍ली सरकार ने फिर से बहाल की पुरानी न्‍यूनतम मजदूरी, हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी नोटिफिकेशन

  दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली सरकार के जितने भी विभाग, बोर्ड, एजेंसी, कारपोरेशन आदि में जितने भी मज़दूर, सफ़ाई कर्मचारी, या दूसरे ठेके पर काम करने वाले लोग हैं उनको सरकार 4 अगस्त से पहले वाले रेट पर मजदूरी/तनख्वाह देगी.

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  केजरीवाल सरकार को झटका, दिल्ली हाइकोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फ़ैसला रद्द किया

  दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने केजरीवाल सरकार का न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फ़ैसला रद्द कर दिया है. हाइकोर्ट ने मार्च 2017 के सभी श्रेणी के मजदूरों की न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाने वाले नोटिफिकेशन को संविधान के विरुद्ध बताते हुए रद्द कर दिया है.

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  सातवां वेतन आयोग : न्यूनतम वेतनमान को लेकर बन गई बात? ये है अभी तक का अपडेट

  सातवें वेतन आयोग की जो सिफारिशें लागू की गई उसमें से कुछ पर केंद्रीय कर्मचारियों ने आपत्ति जताई. कई मुद्दों पर चर्चा के बाद समाधान निकल गया. सबसे अहम और सर्वाधिक कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा न्यूनतम वेतन मान का रहा जिसे अभी तक कर्मचारियों के हिसाब से सुलझाया नहीं जा सका है. 

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  सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तय होगा, सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी सरकार

  श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज कहा कि सरकार देश में विभिन्न क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिहाज से एक सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी.