बिहार में बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. इस दौरान सीएम सम्राट ने 27 एजेंडों पर मुहर लगाई है. कैबिनेट ने नए नियम बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2026 को मंजूरी मिली है. सरकार ने जमीन सर्वे और नया डिजिटल नक्शा बनाने के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है. अब शहर और नगर क्षेत्रों में भी तेजी से सर्वे का काम पूरा किया जाएगा. सरकार का दावा है कि इससे जमीन विवाद कम होंगे और रिकॉर्ड ज्यादा पारदर्शी बनेगा. इससे बिहार में जमीन का नया सर्वे तेज होगा.
IB ऑफिस बनाने पर फैसला
इसके बिहार में कैबिनेट बैठक में गोपालगंज में IB ऑफिस और क्वार्टर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. गोपालगंज में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) का नया ऑफिस और स्टाफ क्वार्टर बनेगा. इसके लिए 30 डिसमिल सरकारी जमीन केंद्र सरकार को दी जाएगी. बदले में बिहार सरकार को 67.50 लाख रुपये मिलेंगे.
साथ ही कैबिनेट ने पटना हाई कोर्ट के जजों के लिए नई गाड़ियां खरीदने के लिए भी राशि मंजूरी दी है. सरकार ने इसके लिए आकस्मिकता निधि से 3.70 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इस राशि से पटना हाई कोर्ट के जजों के लिए 10 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी. जजों के लिए खरीदी जाने वाले सभी नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक (EV) या Hybrid होंगी.
मधुबनी और दरभंगा में नए कोर्ट बनाने की मंजूरी
सम्राट कैबिनेट ने मधुबनी और दरभंगा में नए कोर्ट खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. शराबबंदी कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए नए कोर्ट बनाए जाएंगे. मधुबनी और दरभंगा के बेनीपुर में कोर्ट खुलेंगे. इसके लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के 2 नए पद मंजूर किए गए हैं.
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