शहरों के विकास से लेकर बुनियादी सुविधाएं विकसित करने तक... बिहार कैबिनेट की मीटिंग में अहम फैसले

बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई. इस दौरान कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई. इस बैठक में कुल 20 एजेंडों को मंजूरी दी गई, जिनमें नगर विकास, जल संसाधन, परिवहन, स्वास्थ्य और आईटी जैसे कई विभागों से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं. एक अहम फैसले में शहरों को विकसित करने के लिए विश्व बैंक से 500 मिलियन डॉलर का लोन लेकर नई योजना चलाने का फैसला किया गया है. साथ ही बिल्डिंग बनाने के नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है.

इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में सीतामढ़ी के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर माता सीता मेडिकल कॉलेज करने का फैसला किया गया. साथ ही 19,305 किमी सड़कों के रखरखाव के लिए 15,967 करोड़ रुपये की परियोजना स्‍वीकृत की है. AI/ML तकनीक द्वारा सड़कों के निरीक्षण और अनुरक्षण का भी फैसला किया गया है. साथ ही बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की अवधि को 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है. 

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विभागवार जानें सम्राट कैबिनेट के फैसले  

नगर विकास विभाग

जल संसाधन विभाग

परिवहन विभाग

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तकनीकी शिक्षा विभाग

वित्त विभाग

स्वास्थ्य विभाग

आईटी विभाग

कानून विभाग

शराबबंदी कानून के मामलों को जल्दी निपटाने के लिए नए कोर्ट और 18 पद बनाए जाएंगे. 

राज्यपाल सचिवालय