- बिहार कैबिनेट ने शहरी विकास के लिए विश्व बैंक के 500 मिलियन डॉलर लोन से नई योजना चलाने का फैसला किया है.
- कैबिनेट की मीटिंग में सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर माता सीता मेडिकल कॉलेज करने का फैसला किया है.
- साथ ही नगर निकाय चुनाव में अब बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार लोग घर बैठे ई-वोटिंग से मतदान कर सकेंगे.
बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई. इस दौरान कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई. इस बैठक में कुल 20 एजेंडों को मंजूरी दी गई, जिनमें नगर विकास, जल संसाधन, परिवहन, स्वास्थ्य और आईटी जैसे कई विभागों से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं. एक अहम फैसले में शहरों को विकसित करने के लिए विश्व बैंक से 500 मिलियन डॉलर का लोन लेकर नई योजना चलाने का फैसला किया गया है. साथ ही बिल्डिंग बनाने के नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है.
इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में सीतामढ़ी के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर माता सीता मेडिकल कॉलेज करने का फैसला किया गया. साथ ही 19,305 किमी सड़कों के रखरखाव के लिए 15,967 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की है. AI/ML तकनीक द्वारा सड़कों के निरीक्षण और अनुरक्षण का भी फैसला किया गया है. साथ ही बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की अवधि को 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है.
विभागवार जानें सम्राट कैबिनेट के फैसले
नगर विकास विभाग
- शहरों को विकसित करने के लिए विश्व बैंक से 500 मिलियन डॉलर का लोन लेकर नई योजना चलाई जाएगी.
- बिल्डिंग बनाने के नियम (2026) में बदलाव को मंजूरी मिलेगी.
- नगर निकाय चुनाव में बुजुर्ग, दिव्यांग या बीमार लोग घर बैठे ई-वोटिंग से वोट कर सकेंगे, इसके लिए करीब 31.45 लाख खर्च होंगे.
जल संसाधन विभाग
- गंगा नदी के किनारे कई गांवों (बक्सर और अन्य जगहों पर) में कटाव रोकने का काम होगा. इन कामों पर अलग-अलग परियोजनाओं में 50–60 करोड़ रुपये तक खर्च होंगे.
परिवहन विभाग
- ई-बस योजना में सब्सिडी बढ़ाकर 517.16 करोड़ रुपये करने का फैसला
- 400 इलेक्ट्रिक AC बसों के 12 वर्षों तक परिचालन के लिए पहले स्वीकृत राशि 203.20 करोड़ रुपये से बढ़कर 313.96 करोड़ रुपये की गई
तकनीकी शिक्षा विभाग
- रांची के BIT मेसरा का पटना सेंटर 2030 तक जारी रहेगा. इसके लिए MoU बढ़ाया गया है.
वित्त विभाग
- राज्य वित्त आयोग की अवधि बढ़ाने का फैसला किया गया है.
- सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बैंक से एडवांस वेतन/पेंशन और लोन की सुविधा मिलेगी.
स्वास्थ्य विभाग
- सीतामढ़ी के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर माता सीता मेडिकल कॉलेज किया जाएगा.
आईटी विभाग
- विधायकों और सरकारी कर्मचारियों को AI (Artificial Intelligence) की ट्रेनिंग दी जाएगी.
कानून विभाग
शराबबंदी कानून के मामलों को जल्दी निपटाने के लिए नए कोर्ट और 18 पद बनाए जाएंगे.
राज्यपाल सचिवालय
- राज्यपाल के उपयोग के लिए 6 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी.
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