19वीं राज्य कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में 10 जुलाई को आयोजित हुई. इसी बैठक में पहली बार, कैबिनेट ने पिछली बैठकों में लिए गए फैसलों की समीक्षा की. 7 दिसंबर, 2023 से इस 19वीं बैठक से पहले 18 कैबिनेट बैठकें हो चुकी थीं, जिनमें 327 मुद्दों पर चर्चा हुई है और 321 निर्णयों को मंजूरी दी गई है. आपको बताते हैं इस 19वीं बैठक में कैबिनेट ने क्या अहम फैसले लिए हैं.
पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर ऐतिहासिक फैसला
तेलंगाना की आधी से ज्यादा आबादी पिछड़ा वर्ग की है. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में 10 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट ने स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए 42% आरक्षण को मंजूरी दे दी है. इससे पहले मार्च में, विधानसभा ने स्थानीय निकायों में शिक्षा, रोजगार में पिछड़ा वर्ग के लिए 42% आरक्षण देने वाले विधेयक पारित किए थे. हाल ही में, उच्च न्यायालय ने भी सरकार को कहा था कि आने वाले पंचायत चुनावों के लिए महीने के आखिर तक आरक्षण को अंतिम रूप दे दिया जाए.
चर्चा के बाद, कैबिनेट ने अब स्थानीय निकाय चुनावों में 42% पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने का फैसला कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग का गठन किया है. साथ ही योजना विभाग के अंतर्गत जाति जनगणना शुरू की है.
पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए ग्राम पंचायत के सरपंचों और मध्य प्रदेश पंचायत समितियों के लिए मंडल इकाई का प्रयोग किया जाएगा. इसमें मध्य प्रदेश पंचायत समिति और जिला पंचायत समिति के चुनावों के लिए जिला इकाई बनाईं जाएंगी.वहीं जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए राज्य इकाई पर काम किया जाएगा.
पंचायत राज अधिनियम में संशोधन
पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में बढ़ोतरी के लिए मंत्रिमंडल ने तेलंगाना पंचायत राज एक्ट, 2018 में संशोधन की मंजूरी दे दी है और इसको लागू करने के लिए अगले कदम उठाए जा रहे हैं.
नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने दो नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी है-
•एमिटी यूनिवर्सिटी
•सेंट मैरीज रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी
एमिटी यूनिवर्सिटी में सरकार ने 50% सीटें लोकल तेलंगाना के छात्रों के लिए आरक्षित की हैं.
संगारेड्डी में नई नगरपालिकाएं
संगारेड्डी जिले में की नई नगरपालिकाओं, जिन्नाराम और इंद्रेशम की 18 ग्राम पंचायतों को सूची से हटाने की मंजूरी दी गई.
गोशालाएं
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा जो आधुनिक गोशालाओं को बनाने और उनके रख रखाव के लिए एक मॉडल पर स्टडी करेगी. समिति को अगली कैबिनेट बैठक से पहले अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
कैबिनेट ने पशुपालन विभाग की एक प्रेजेंटेशन देखी, जिसमें बताया गया था कि राज्य की 306 गोशालाओं के साथ नई आधुनिक गोशालाएं एनकेपल्ली, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, हैदराबाद, वेमुलावाड़ा और यादगिरिगुट्टा स्थानों पर बनाई जाएंगी.
पेंडिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि अधिग्रहण
मंत्रिमंडल ने राज्य भर में अलग-अलग पेंडिंग चल रही योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा.
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