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पवन खेड़ा को मिली राहत के खिलाफ असम सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका पर 15 अप्रैल को जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच सुनवाई करेगी.
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मां-बाप ने बच्चों के नाम कर दी प्रॉपर्टी और वो नहीं रखते ख्याल, कानून बुजुर्गों को देता है ये अधिकार
आज के समय में कई माता‑पिता अपने ही बच्चों द्वारा उपेक्षा का सामना कर रहे हैं. ऐसे में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर ऐसी स्थिति में माता‑पिता के पास क्या कानूनी अधिकार होते हैं, जिनके आधार पर वे अपने बच्चों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं या अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं.
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तेलंगाना सरकार बुजुर्ग माता-पिता की उपेक्षा करने वाले कर्मचारियों के वेतन में कटौती करेगी
सीएम ने कहा, “इन युवा अधिकारियों को ये प्रतिष्ठित पद उनके माता-पिता के बलिदान के कारण मिले हैं, इसलिए उन्हें उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए.”
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तेलंगाना : माता-पिता की देखभाल न करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में 10 फीसदी की कटौती होगी
दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें शिक्षा और रोजगार में विशेष कोटा दिया गया है. सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि नवविवाहित दिव्यांग व्यक्तियों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को सभी क्षेत्रों में अवसर प्रदान कर रही है ताकि वे इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में पीछे न छूट जाएं, और उन्होंने उनसे इन अवसरों का लाभ उठाने की अपील की.
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मैं कर लूंगी...लोकसभा चुनाव लड़ने का संकेत देते हुए के. कविता
तेलंगाना जागृति प्रमुख के. कविता ने संकेत दिए कि वह 2029 लोकसभा चुनाव लड़ेंगी. उन्होंने बताया कि मुफ्त शिक्षा और सामाजिक तेलंगाना उनका लक्ष्य होगा.
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ओबीसी आरक्षण पर तेलंगाना सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
ट्रिपल टेस्ट की शर्तों के पूरा न होने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है.
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तेलंगाना सरकार निकाय चुनाव में 42 फीसदी आरक्षण करेगी लागू, कैबिनेट की लगी मुहर
कैबिनेट ने अब स्थानीय निकाय चुनावों में 42% पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने का फैसला कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग का गठन किया है.
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तेलंगाना में कलेक्टर की पत्नी ने पेश की मिसाल, डिलीवरी के लिए चुना सरकारी अस्पताल
भद्राद्री कोठागुडेम के जिला कलेक्टर जितेश वी पाटिल की पत्नी श्रद्धा ने एक सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया है. आज के समय में जहां महिला प्राइवेट अस्पतालों में डिलीवरी करवाना पसंद करती हैं, वहीं श्रद्धा ने सरकारी सेवाओं पर भरोसा रखा.
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हैदराबाद यूनिवर्सिटी में क्यों मचा है बवाल? यहां जानिए पूरा मामला
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कुल 53 छात्रों को एहतियातन हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया.
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जनसंख्या के आधार पर परिसीमन स्वीकार नहीं... हमें राजनीतिक रूप से पहुंचाएगा नुकसान: रेवंत रेड्डी
रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम जनसंख्या के आधार पर परिसीमन को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि तब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य देश के बाकी हिस्सों पर हावी हो जाएंगे. हम इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते.
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पवन खेड़ा को मिली राहत के खिलाफ असम सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका पर 15 अप्रैल को जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच सुनवाई करेगी.
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मां-बाप ने बच्चों के नाम कर दी प्रॉपर्टी और वो नहीं रखते ख्याल, कानून बुजुर्गों को देता है ये अधिकार
आज के समय में कई माता‑पिता अपने ही बच्चों द्वारा उपेक्षा का सामना कर रहे हैं. ऐसे में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर ऐसी स्थिति में माता‑पिता के पास क्या कानूनी अधिकार होते हैं, जिनके आधार पर वे अपने बच्चों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं या अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं.
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दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें शिक्षा और रोजगार में विशेष कोटा दिया गया है. सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि नवविवाहित दिव्यांग व्यक्तियों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को सभी क्षेत्रों में अवसर प्रदान कर रही है ताकि वे इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में पीछे न छूट जाएं, और उन्होंने उनसे इन अवसरों का लाभ उठाने की अपील की.
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भद्राद्री कोठागुडेम के जिला कलेक्टर जितेश वी पाटिल की पत्नी श्रद्धा ने एक सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया है. आज के समय में जहां महिला प्राइवेट अस्पतालों में डिलीवरी करवाना पसंद करती हैं, वहीं श्रद्धा ने सरकारी सेवाओं पर भरोसा रखा.
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जनसंख्या के आधार पर परिसीमन स्वीकार नहीं... हमें राजनीतिक रूप से पहुंचाएगा नुकसान: रेवंत रेड्डी
रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम जनसंख्या के आधार पर परिसीमन को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि तब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य देश के बाकी हिस्सों पर हावी हो जाएंगे. हम इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते.
