रविवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई, दिल्ली मेट्रो और ट्रेनों के साथ विपक्षी नेताओं की हिरासत पर कोर्ट सख्त

दिल्ली में कॉकरोज जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के चलते मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा गया था. जबकि कई ट्रेनों को भी निरस्त कर दिया गया था. जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी. इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान तीन पूर्व सीएम और विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने को लेकर भी याचिका है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट में रविवार को विशेष सुनवाई की जाएगी. आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की कथित अवैध हिरासत का मामला उठाया गया है. इन सभी मुद्दों पर जस्टिस जॉमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ सुनवाई करेगा. 

सुप्रीम कोर्ट रविवार को करेगा विशेष सुनवाई 

दरअसल, दिल्ली मेट्रो के 47 स्टेशन बंद होने और विपक्षी नेताओं के हिरासत में लिए जाने के मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं. एक अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी मेट्रो को बंद रखा गया. जबकि दूसरी याचिका में विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने को लेकर चुनौती दी गई है. इस मामले में आज सुबह 11 बजे से सुनवाई होगी. 

दिल्ली मेट्रो और ट्रेनों पर असर 

सीजेपी ने 10 अक्तूबर को दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया था. जिसके बाद दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन और ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया था. जिसके बाद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो स्टेशनों को बंद नहीं करने की बात कही थी. हालांकि दिल्ली में कल 45 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा गया था. जिसके बाद इस मामले में पहली अवमानना याचिका वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की है. जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन के मद्देनजर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया. दिल्ली के 45 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद कर दिए और दिल्ली आने वाली कई प्रमुख ट्रेनों को रद्द कर दिया. याचिका में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और दिल्ली मेट्रों की चेयरपर्सन डी थारा के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है.

दिल्ली में हिरासत में लिए गए थे विपक्षी नेता

इसके अलावा दिल्ली में शनिवार को हुए प्रदर्शन के दौरान कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया था. जिसमें कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे. जिसको लेकर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी की तरफ से याचिका दायर की गई है. इस मामले में विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने को चुनौती दी गई है. शनिवार को पूर्व सीएम ममता बनर्जी, पिनराई विजयन, मणिक सरकार और अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया था. याचिका में तर्क दिया गया है कि कानून-व्यवस्था के नाम पर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के अधिकार को इस तरह से कुचला नहीं जा सकता और नेताओं को गैर-कानूनी ढंग से बंधक बनाना पूरी तरह से असंवैधानिक है. 

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आरजेडी सांसद ने भी लगाई याचिका 

इसके अलावा आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी याचिका दायर की है. जिसमें दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर अवैध रूप से हिरासत में लेने का मामला उठाया गया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, इसमें छात्र नेताओं, वकीलों, राजनेताओं और आम नागरिकों को कथित तौर पर अवैध रूप से हिरासत में लेने के आरोप भी लगाए गए हैं. याचिका में महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न का मुद्दा भी उठाया गया है. मनोज झा ने अपनी याचिका में दिल्ली मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने का मुद्दा भी उठाया है. आरोप है कि मेट्रो स्टेशनों को बंद करना सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों का उल्लंघन था, जिनमें विरोध-प्रदर्शन के दौरान परिवहन सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने की बात कही गई थी. 

रविवार को विशेष सुनवाई 

रविवार को इस मामले में विशेष सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा. मेट्रो और ट्रेनों के बंद होने के साथ-साथ विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर सवाल-जवाब होगा. कोर्ट दोनों ही मुद्दों पर सख्त नजर आ रहा है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अहम टिप्पणी कर सकता है.

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