राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आज यानी 19 नवंबर को देशभर के ऑटो, टैक्सी, बस, ट्रक, एंबुलेंस और ई-रिक्शा चालक महा धरना करने वाले हैं. ये धरना सुबह 11 बजे भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन, भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के बैनर तले होगा. ड्राइवरों का आरोप है कि केंद्र, राज्य और दिल्ली सरकार ने उनसे किए वादे पूरे नहीं किए, बल्कि नए नियमों से उनकी परेशानियां और बढ़ा दी हैं. यह महा धरना भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के झंडे तले होगा. इस महाधरना का मकसद है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार एवं दिल्ली सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना है.
नाराजगी और मांगें क्या हैं?
- प्राइवेट बाइक टैक्सी का ऐप बंद हो.
- ATS से ऑटो की फिटनेस का आदेश वापस लिया जाए.
- ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ाया जाए.
- ऑटो टैक्सी चालकों के कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए.
- दिल्ली की EV पॉलिसी का भी विरोध.
- दिल्ली परिवहन विभाग में ऑटो टैक्सी चालकों का काम वक्त पर नहीं होता है, इसमें सुधार किया जाए.
- दिल्ली सरकार ने दिल्ली की ऑटो टैक्सी यूनियन से किसी भी पॉलिसी बनाने से पहले यूनियन से किसी प्रकार की वार्ता नहीं कि उनसे राय नहीं ली.
भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश शर्मा और पूर्व महामंत्री राजेंद्र सोनी ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार एवं दिल्ली सरकार पर यह आरोप लगाया है कि यह सरकार चालकों के हित में बड़े-बड़े वादे कर देती हैं. लेकिन सरकार बनने के बाद उनको जमीन पर नहीं उतारती.
उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की बात करें तो यहां करीब लगभग डेढ़ साल से ज्यादा दिल्ली में बीजेपी की सरकार को बने हुए हो गया है और जो दिल्ली सरकार ने ऑटो टैक्सी चालकों से वादे किए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया है. इसके उलट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दिल्ली सरकार नए-नए नियम कानून बनाकर चालकों की परेशानियां और बढ़ा रही है.
भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के पूर्व महामंत्री राजेंद्र सोनी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि चालकों को नजर अंदाज करना, शोषण करने के बराबर है. उनकी मांगों को नाम मानना आने वाले वक्त में सरकार को भारी पड़ सकता है.
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