तेलंगाना में किसान की आत्महत्या की घटना के बाद रोते हुए उसके परिजन (फाइल फोटो)।
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों की खुदकुशी के मुद्दे पर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। समय से हलफनामा दायर नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
दो माह बाद भी सरकार ने नहीं दिया हलफनामा
21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा मांगा था, लेकिन सरकार ने 2 महीने बाद भी हलफनामा नहीं दिया। कोर्ट ने सरकार से कहा कि एमएस स्वमीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के 190 बिन्दुओं पर आप सहमत हैं तो फिर उनको लागू करने में देरी क्यों हो रही है। कोर्ट ने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर बने सरकार के पैनल ने पिछले 8 साल में सिर्फ 5 मीटिंग ही कीं, जबकि मामला इतना गंभीर है।
कोर्ट ने चार हफ्ते का समय दिया
कोर्ट ने सरकार से अब 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। NCRB (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) के आंकड़ों के मुताबिक 2013 में 12 हजार किसानों ने आत्महत्या की जबकि 2014 में 6 हजार से ज्यादा किसानों ने और काफी संख्या में खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की।
दो माह बाद भी सरकार ने नहीं दिया हलफनामा
21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा मांगा था, लेकिन सरकार ने 2 महीने बाद भी हलफनामा नहीं दिया। कोर्ट ने सरकार से कहा कि एमएस स्वमीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के 190 बिन्दुओं पर आप सहमत हैं तो फिर उनको लागू करने में देरी क्यों हो रही है। कोर्ट ने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर बने सरकार के पैनल ने पिछले 8 साल में सिर्फ 5 मीटिंग ही कीं, जबकि मामला इतना गंभीर है।
कोर्ट ने चार हफ्ते का समय दिया
कोर्ट ने सरकार से अब 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। NCRB (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) के आंकड़ों के मुताबिक 2013 में 12 हजार किसानों ने आत्महत्या की जबकि 2014 में 6 हजार से ज्यादा किसानों ने और काफी संख्या में खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की।
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