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किसान और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक आज, 'MSP को कानूनी गारंटी' की मांग पर अड़े
पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’
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Explainer : MSP की कहानी 57 साल पुरानी... किसानों को 'गारंटी' देने से क्यों हिचक रही सरकार?
किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा. लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है. उनको लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है.
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"MSP पर नया कानून बनना चाहिए..." : NDTV से बोले स्वामिनाथन आयोग के सदस्य डॉ आरबी सिंह
पद्म भूषण डॉ. आरबी सिंह ने एमएसपी पर नया कानून बनाए जाने की मांग की है. स्वामीनाथन कमीशन ने सिफारिश की थी की MSP का निर्धारण किसी भी फसल के उत्पादन पर होने वाले खर्चे से कम से कम 50% ज्यादा होना चाहिए.
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स्वामीनाथन कमेटी की 8 मुख्य सिफारिशें, जिसकी चर्चा हर किसान आंदोलन के समय होती है
दिल्ली में किसानों का आंदोलन समाप्त हो गया है. राजधानी कूच करने वाले किसान दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर अपनी 15 सूत्रीय मांगों के साथ धरने पर बैठे थे. जिसमें बिजली और डीजल की दरों में रियायत, किसानों को सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक दर्जा और 10 साल से ज्यादा पुराने ट्रैक्टरों के इस्तेमाल की छूट के साथ-साथ स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करना शामिल था. देश में जब-जब किसानों का प्रदर्शन होता है और वे सड़क पर आते हैं तब-तब स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों की चर्चा होती है. आइये आपको बताते हैं स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें क्या हैं.
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अपनी मांगों लेकर संसद के निकट ‘महाधरना’ देंगे किसान
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कराने, भूमि अधिग्रहण विधेयक-2014 को वापस लेने और किसानों के कर्ज माफ करने की मांग को लेकर अगले हफ्ते किसान यहां संसद के निकट ‘महाधरना’ देंगे.
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स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू न करके भाजपा ने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा : अरविंद केजरीवाल
आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि उपज का पर्याप्त मूल्य दिलाने में केंद्र की नाकामी के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करने को अहम वजह बताते हुए केंद्र सरकार से किसानों की समस्या के समाधान पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है.
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पंजाब पहुंची किसान आंदोलन की आग, 12 जून को कर्ज माफी को लेकर प्रदर्शन की घोषणा
किसान संगठनों ने राज्यभर में 12 जून को प्रदर्शन करने का फैसला किया है. भारती किसान संघ (बीकेयू)-उग्रहण, बीकेयू-दाकुंडा, क्रांतिकारी किसान संघ, किसान संघर्ष समिति समेत सात संगठन राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर धरना देंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसानों की आत्महत्याओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार गंभीर नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों की खुदकुशी के मुद्दे पर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। समय से हलफनामा दायर नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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किसान और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक आज, 'MSP को कानूनी गारंटी' की मांग पर अड़े
पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’
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Explainer : MSP की कहानी 57 साल पुरानी... किसानों को 'गारंटी' देने से क्यों हिचक रही सरकार?
किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा. लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है. उनको लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है.
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"MSP पर नया कानून बनना चाहिए..." : NDTV से बोले स्वामिनाथन आयोग के सदस्य डॉ आरबी सिंह
पद्म भूषण डॉ. आरबी सिंह ने एमएसपी पर नया कानून बनाए जाने की मांग की है. स्वामीनाथन कमीशन ने सिफारिश की थी की MSP का निर्धारण किसी भी फसल के उत्पादन पर होने वाले खर्चे से कम से कम 50% ज्यादा होना चाहिए.
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स्वामीनाथन कमेटी की 8 मुख्य सिफारिशें, जिसकी चर्चा हर किसान आंदोलन के समय होती है
दिल्ली में किसानों का आंदोलन समाप्त हो गया है. राजधानी कूच करने वाले किसान दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर अपनी 15 सूत्रीय मांगों के साथ धरने पर बैठे थे. जिसमें बिजली और डीजल की दरों में रियायत, किसानों को सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक दर्जा और 10 साल से ज्यादा पुराने ट्रैक्टरों के इस्तेमाल की छूट के साथ-साथ स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करना शामिल था. देश में जब-जब किसानों का प्रदर्शन होता है और वे सड़क पर आते हैं तब-तब स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों की चर्चा होती है. आइये आपको बताते हैं स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें क्या हैं.
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अपनी मांगों लेकर संसद के निकट ‘महाधरना’ देंगे किसान
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कराने, भूमि अधिग्रहण विधेयक-2014 को वापस लेने और किसानों के कर्ज माफ करने की मांग को लेकर अगले हफ्ते किसान यहां संसद के निकट ‘महाधरना’ देंगे.
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स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू न करके भाजपा ने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा : अरविंद केजरीवाल
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पंजाब पहुंची किसान आंदोलन की आग, 12 जून को कर्ज माफी को लेकर प्रदर्शन की घोषणा
किसान संगठनों ने राज्यभर में 12 जून को प्रदर्शन करने का फैसला किया है. भारती किसान संघ (बीकेयू)-उग्रहण, बीकेयू-दाकुंडा, क्रांतिकारी किसान संघ, किसान संघर्ष समिति समेत सात संगठन राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर धरना देंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसानों की आत्महत्याओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार गंभीर नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों की खुदकुशी के मुद्दे पर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। समय से हलफनामा दायर नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
