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सरकार कोटा के भीतर अल्पसंख्यकों को 4.5 प्रतिशत कोटा की व्यवस्था को रद्द करने के आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जायेगी।
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