High Court Order
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
डिजिटल अरेस्ट के केस में राजस्थान हाईकोर्ट में DGP समेत कई अधिकारियों की पेशी, 80 लाख रुपए की ठगी का है मामला
बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 80 लाख ठगी के मामले में जयपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. फिलहाल मुख्य आरोपी दुबई फरार है और अब तक 13 लाख रिकवर किए गए हैं.
-
MP हाई कोर्ट का फैसला; पति‑पत्नी के बीच इन संबंधों पर धारा 377 लागू नहीं
Section 377 MP High Court Verdict: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंधों के दायरे में किए गए आरोपों पर IPC की धारा 377 लागू नहीं होती.
-
उत्तराखंड HC का कड़ा रुख: मोहम्मद दीपक पर 'गैग ऑर्डर' लागू, सोशल मीडिया पोस्ट और बयान देने पर रोक
Mohammad Deepak Petition: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार के मोहम्मद दीपक मामले में याचिका निस्तारित करते हुए पुलिस जांच में सहयोग के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह दी है.
-
'मोहम्मद दीपक' के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जारी किया Gag ऑर्डर, जानें ये क्या होता है
Mohammad Deepak Case: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार के जिम ओनर 'मोहम्मद दीपक' के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है. साथ ही उनके खिलाफ गैग ऑर्डर भी जारी हुआ है.
-
मुख्तार अंसारी के भाई की संपत्ति कुर्क करने का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ रिश्तेदार होने से ऐसा नहीं कर सकते
मंसूर अंसारी की आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार महज निराधार आरोपों या महज इसलिए कि एक व्यक्ति कुख्यात गैंगस्टर से जुड़ा है, इसके आधार पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत संपत्ति जब्त नहीं कर सकती.
-
Maruti कंपनी से 200 करोड़ की मुआवजे की मांग वाली याचिका खारिज, HC ने भ्रूण लाने पर लगाई फटकार
Jabalpur High Court News: याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका तभी स्वीकार की जा सकती है, जब आरोपों के समर्थन में ठोस सामग्री हो. इस मामले में याचिका अस्पष्ट और बिना आधार की पाई गई, इसलिए इसे खारिज किया जाता है.
-
धार भोजशाला मामला; इंदौर हाईकोर्ट में डेढ़ घंटे बहस, अब 2 अप्रैल को अगली सुनवाई
Dhar Bhojshala Case: धार भोजशाला मामले में इंदौर बेंच में डेढ़ घंटे सुनवाई. ASI सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां सुनी गईं, अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी.
-
जातिसूचक गालियों के मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के मामले में आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी के बयान पर दर्ज FIR की वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता.
-
दिल्ली शराब घोटाला केस: केजरीवाल–सिसोदिया को आरोप मुक्त करने के आदेश पर हाईकोर्ट में सुनवाई 9 मार्च को
आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच 9 मार्च को मामले की सुनवाई करेगी.
-
कृष्ण मोहन सिंह आत्महत्या केस में शासन की बड़ी कार्रवाई, बीएसए शालिनी श्रीवास्तव निलंबित
देवरिया के शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह आत्महत्या प्रकरण में लापरवाही और उच्च न्यायालय के आदेशों का समय पर पालन न करने के आरोपों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन ने बीएसए शालिनी श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है. (एनडीटीवी के लिए विनोद की रिपोर्ट)
-
डिजिटल अरेस्ट के केस में राजस्थान हाईकोर्ट में DGP समेत कई अधिकारियों की पेशी, 80 लाख रुपए की ठगी का है मामला
बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 80 लाख ठगी के मामले में जयपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. फिलहाल मुख्य आरोपी दुबई फरार है और अब तक 13 लाख रिकवर किए गए हैं.
-
MP हाई कोर्ट का फैसला; पति‑पत्नी के बीच इन संबंधों पर धारा 377 लागू नहीं
Section 377 MP High Court Verdict: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंधों के दायरे में किए गए आरोपों पर IPC की धारा 377 लागू नहीं होती.
-
उत्तराखंड HC का कड़ा रुख: मोहम्मद दीपक पर 'गैग ऑर्डर' लागू, सोशल मीडिया पोस्ट और बयान देने पर रोक
Mohammad Deepak Petition: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार के मोहम्मद दीपक मामले में याचिका निस्तारित करते हुए पुलिस जांच में सहयोग के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह दी है.
-
'मोहम्मद दीपक' के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जारी किया Gag ऑर्डर, जानें ये क्या होता है
Mohammad Deepak Case: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार के जिम ओनर 'मोहम्मद दीपक' के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है. साथ ही उनके खिलाफ गैग ऑर्डर भी जारी हुआ है.
-
मुख्तार अंसारी के भाई की संपत्ति कुर्क करने का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ रिश्तेदार होने से ऐसा नहीं कर सकते
मंसूर अंसारी की आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार महज निराधार आरोपों या महज इसलिए कि एक व्यक्ति कुख्यात गैंगस्टर से जुड़ा है, इसके आधार पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत संपत्ति जब्त नहीं कर सकती.
-
Maruti कंपनी से 200 करोड़ की मुआवजे की मांग वाली याचिका खारिज, HC ने भ्रूण लाने पर लगाई फटकार
Jabalpur High Court News: याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका तभी स्वीकार की जा सकती है, जब आरोपों के समर्थन में ठोस सामग्री हो. इस मामले में याचिका अस्पष्ट और बिना आधार की पाई गई, इसलिए इसे खारिज किया जाता है.
-
धार भोजशाला मामला; इंदौर हाईकोर्ट में डेढ़ घंटे बहस, अब 2 अप्रैल को अगली सुनवाई
Dhar Bhojshala Case: धार भोजशाला मामले में इंदौर बेंच में डेढ़ घंटे सुनवाई. ASI सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां सुनी गईं, अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी.
-
जातिसूचक गालियों के मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के मामले में आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी के बयान पर दर्ज FIR की वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता.
-
दिल्ली शराब घोटाला केस: केजरीवाल–सिसोदिया को आरोप मुक्त करने के आदेश पर हाईकोर्ट में सुनवाई 9 मार्च को
आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच 9 मार्च को मामले की सुनवाई करेगी.
-
कृष्ण मोहन सिंह आत्महत्या केस में शासन की बड़ी कार्रवाई, बीएसए शालिनी श्रीवास्तव निलंबित
देवरिया के शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह आत्महत्या प्रकरण में लापरवाही और उच्च न्यायालय के आदेशों का समय पर पालन न करने के आरोपों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन ने बीएसए शालिनी श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है. (एनडीटीवी के लिए विनोद की रिपोर्ट)
