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सुप्रीम कोर्ट की पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट रूम के बाहर बरामद बनाने पर रोक
चंडीगढ़ प्रशासन की दलील थी कि बरामदे के निर्माण से चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स की यूनेस्को विरासत स्थिति प्रभावित होगी. हाई कोर्ट चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है.
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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : हत्या के मामले में 25 साल से सजा काट रहे कैदी को रिहा करने का आदेश
देश की न्याय व्यवस्था पर ही सवाल उठाते हुए एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में 25 साल से सजा काट रहे कैदी को रिहा करने का आदेश दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग होने का मुद्दा किसी भी चरण पर उठाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वारदात के समय 1994 में वह नाबालिग था. खास बात ये है कि ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट और खुद सुप्रीम कोर्ट ने उसे बालिग मानते हुए मौत की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुनर्विचार और क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी.
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बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन लगाने से HC का इनकार, भारत सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग
अटॉर्नी जनरल की ओर से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असदउद्दीन ने कहा कि सरकार इस घटना को लेकर पूरी तरह सख्त है. अब तक इस संबंध में 33 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
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हिमाचल सरकार को हाई कोर्ट से एक और झटका, घाटे में चल रहे 18 होटलों को बन्द करने का आदेश
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल द्वारा पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को इन होटलों को बंद करने संबंधी आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है.
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टीचर ने छात्रा से स्टैंप पर लिखवा दिया था- नहीं हुई छेड़छाड़, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला
निचली अदालत के फैसले को आरोपी ने राजस्थान हाईकोर्ट मे चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने आरोपी की याचिका स्वीकार करते हुए FIR रद्द करने का आदेश दिया था. फिर एक समाजसेवी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया.
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तीन दशक पुराने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
तीन दशक पुराने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है. यह जजों की नियुक्ति को लेकर पहली बार सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम है. हाईकोर्ट कॉलेजियम सामूहिक रूप से हाईकोर्ट के जजों के लिए नामों की सिफारिश करने का फैसला करते हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में फैसला नहीं ले सकते.
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लड़कियों की 'यौन इच्छा' वाली टिप्पणी और रेप के आरोपी को बरी करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर SC का एक्शन
यह फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद लिया गया है, जिसमें किशोरियों से कहा गया था कि वे "दो मिनट के आनंद के आगे झुकने" के बजाय अपनी यौन इच्छाओं को "नियंत्रित" करें.
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दहेज के झूठे आरोपों से बचने के लिए दूल्हा-दुल्हन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी ये सलाह
कोर्ट ने यह भी कहा कि दहेज की मांग के आरोप लगाने वाले लोग अपनी अर्जी के साथ ऐसी लिस्ट क्यों नहीं लगाते. दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उसकी पूरी भावना के साथ पालन होना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि नियमावली के अनुसार दहेज और उपहारों में अंतर है. शादी के दौरान लड़का और लड़की को मिलने वाले गिफ्ट्स को दहेज में नहीं शामिल किया जा सकता है.
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लिव-इन में रहने वाली महिला गुजारा भत्ता पाने की हकदार - मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला एक याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया के रूप में आया, जिसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे उस महिला को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देने की आवश्यकता थी, जिसके साथ वह लिव-इन रिलेशनशिप में था.
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संजय सिंह का रिलीज ऑर्डर राउज़ एवेन्यू कोर्ट से हुआ जारी, शाम तक हो जाएंगे रिहा
संजय सिंह को दिल्ली के ILBS अस्पताल से लेकर पुलिस की टीम निकल चुकी है. जिसके बाद संजय सिंह को अब तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है. वहीं पर जब संजय सिंह रिलीज ऑर्डर पर हस्ताक्षर करके रिहा होंगे.
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उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को भेजा नोटिस
Shiv Sena Vs Shiv Sena: शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय भी सुनवाई कर सकता है. हालांकि, ठाकरे गुट के वरिष्ठ वकीलों ने इस विचार का विरोध किया और कहा कि शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई के लिए ज्यादा उपयुक्त है.
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पुणे लोकसभा सीट पर उप चुनाव कराने के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
पुणे लोकसभा सीट पर उप चुनाव के मामले में चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के तुरंत उपचुनाव कराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है. चुनाव आयोग ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, इसलिए अब उपचुनाव कराने का कोई फायदा नहीं है.
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अधिकारी नहीं खोल पाए बेल ऑर्डर की ईमेल, 3 साल ज्यादा जेल में रहा शख्स; अब मिलेगा मुआवजा
जेल अधिकारियों ने हाईकोर्ट को बताया कि वे 2020 में रजिस्ट्री द्वारा उन्हें ईमेल (Bail Email) किए गए जमानत आदेश में अटैच फाइल को खोलने में असमर्थ थे. इसलिए उस व्यक्ति को रिहा नहीं किया जा सका.
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दिल्ली हाईकोर्ट से होटल एसोसिएशन को बड़ा झटका, सर्विस टैक्स को लेकर 1 लाख का जुर्माना
Delhi High court order on Service Charge Rules for Hotels & Restaurants: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi Hight Court) ने सेवा कर (सर्विस चार्ज) से संबंधित अपने निर्देशों का पालन न करने पर नेशनल रेस्त्रां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (National Restaurant Association of India NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्त्रां एसोसिएशन ऑफ इडिया (Federation of Hotel & Restaurant Associations of India FHRAI) पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है.
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राष्ट्रपति ने केंद्र और CJI से अदालती आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को केंद्र सरकार और प्रधान न्यायाधीश के साथ-साथ अन्य हितधारकों से कहा कि वे उन मामलों से निपटने के लिए एक प्रणाली तैयार करें जहां अदालत का फैसला लागू नहीं होता है. राष्ट्रपति ने यहां झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को सही मायने में न्याय मिले.
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सुप्रीम कोर्ट की पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट रूम के बाहर बरामद बनाने पर रोक
चंडीगढ़ प्रशासन की दलील थी कि बरामदे के निर्माण से चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स की यूनेस्को विरासत स्थिति प्रभावित होगी. हाई कोर्ट चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है.
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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : हत्या के मामले में 25 साल से सजा काट रहे कैदी को रिहा करने का आदेश
देश की न्याय व्यवस्था पर ही सवाल उठाते हुए एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में 25 साल से सजा काट रहे कैदी को रिहा करने का आदेश दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग होने का मुद्दा किसी भी चरण पर उठाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वारदात के समय 1994 में वह नाबालिग था. खास बात ये है कि ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट और खुद सुप्रीम कोर्ट ने उसे बालिग मानते हुए मौत की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुनर्विचार और क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी.
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बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन लगाने से HC का इनकार, भारत सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग
अटॉर्नी जनरल की ओर से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असदउद्दीन ने कहा कि सरकार इस घटना को लेकर पूरी तरह सख्त है. अब तक इस संबंध में 33 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
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हिमाचल सरकार को हाई कोर्ट से एक और झटका, घाटे में चल रहे 18 होटलों को बन्द करने का आदेश
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल द्वारा पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को इन होटलों को बंद करने संबंधी आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है.
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टीचर ने छात्रा से स्टैंप पर लिखवा दिया था- नहीं हुई छेड़छाड़, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला
निचली अदालत के फैसले को आरोपी ने राजस्थान हाईकोर्ट मे चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने आरोपी की याचिका स्वीकार करते हुए FIR रद्द करने का आदेश दिया था. फिर एक समाजसेवी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया.
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तीन दशक पुराने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
तीन दशक पुराने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है. यह जजों की नियुक्ति को लेकर पहली बार सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम है. हाईकोर्ट कॉलेजियम सामूहिक रूप से हाईकोर्ट के जजों के लिए नामों की सिफारिश करने का फैसला करते हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में फैसला नहीं ले सकते.
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लड़कियों की 'यौन इच्छा' वाली टिप्पणी और रेप के आरोपी को बरी करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर SC का एक्शन
यह फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद लिया गया है, जिसमें किशोरियों से कहा गया था कि वे "दो मिनट के आनंद के आगे झुकने" के बजाय अपनी यौन इच्छाओं को "नियंत्रित" करें.
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दहेज के झूठे आरोपों से बचने के लिए दूल्हा-दुल्हन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी ये सलाह
कोर्ट ने यह भी कहा कि दहेज की मांग के आरोप लगाने वाले लोग अपनी अर्जी के साथ ऐसी लिस्ट क्यों नहीं लगाते. दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उसकी पूरी भावना के साथ पालन होना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि नियमावली के अनुसार दहेज और उपहारों में अंतर है. शादी के दौरान लड़का और लड़की को मिलने वाले गिफ्ट्स को दहेज में नहीं शामिल किया जा सकता है.
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लिव-इन में रहने वाली महिला गुजारा भत्ता पाने की हकदार - मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला एक याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया के रूप में आया, जिसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे उस महिला को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देने की आवश्यकता थी, जिसके साथ वह लिव-इन रिलेशनशिप में था.
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संजय सिंह का रिलीज ऑर्डर राउज़ एवेन्यू कोर्ट से हुआ जारी, शाम तक हो जाएंगे रिहा
संजय सिंह को दिल्ली के ILBS अस्पताल से लेकर पुलिस की टीम निकल चुकी है. जिसके बाद संजय सिंह को अब तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है. वहीं पर जब संजय सिंह रिलीज ऑर्डर पर हस्ताक्षर करके रिहा होंगे.
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उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को भेजा नोटिस
Shiv Sena Vs Shiv Sena: शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय भी सुनवाई कर सकता है. हालांकि, ठाकरे गुट के वरिष्ठ वकीलों ने इस विचार का विरोध किया और कहा कि शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई के लिए ज्यादा उपयुक्त है.
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पुणे लोकसभा सीट पर उप चुनाव कराने के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
पुणे लोकसभा सीट पर उप चुनाव के मामले में चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के तुरंत उपचुनाव कराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है. चुनाव आयोग ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, इसलिए अब उपचुनाव कराने का कोई फायदा नहीं है.
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अधिकारी नहीं खोल पाए बेल ऑर्डर की ईमेल, 3 साल ज्यादा जेल में रहा शख्स; अब मिलेगा मुआवजा
जेल अधिकारियों ने हाईकोर्ट को बताया कि वे 2020 में रजिस्ट्री द्वारा उन्हें ईमेल (Bail Email) किए गए जमानत आदेश में अटैच फाइल को खोलने में असमर्थ थे. इसलिए उस व्यक्ति को रिहा नहीं किया जा सका.
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दिल्ली हाईकोर्ट से होटल एसोसिएशन को बड़ा झटका, सर्विस टैक्स को लेकर 1 लाख का जुर्माना
Delhi High court order on Service Charge Rules for Hotels & Restaurants: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi Hight Court) ने सेवा कर (सर्विस चार्ज) से संबंधित अपने निर्देशों का पालन न करने पर नेशनल रेस्त्रां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (National Restaurant Association of India NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्त्रां एसोसिएशन ऑफ इडिया (Federation of Hotel & Restaurant Associations of India FHRAI) पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है.
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राष्ट्रपति ने केंद्र और CJI से अदालती आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को केंद्र सरकार और प्रधान न्यायाधीश के साथ-साथ अन्य हितधारकों से कहा कि वे उन मामलों से निपटने के लिए एक प्रणाली तैयार करें जहां अदालत का फैसला लागू नहीं होता है. राष्ट्रपति ने यहां झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को सही मायने में न्याय मिले.
