- राजस्थान पंचायत चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, जिससे पार्टी में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है
- प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने चुनाव हार की जिम्मेदारी ली और संगठन में असंतोष पर फीडबैक लेने की तैयारी की है
- पार्टी बूथ स्तर से लेकर संभाग तक चुनावी कमजोरियों और टिकट वितरण में खामियों का 360 डिग्री विश्लेषण करेगी
राजस्थान के पंचायत चुनाव के नतीजों ने भाजपा को धीरे से जोर का झटका दे दिया है. भले ही इन चुनावों से प्रदेश की सत्ता में कोई असर नहीं होगा, लेकिन जमीनी चुनाव कहे जाने वाले पंचायत इलेक्शन की हार ने झकझोर दिया है. अब पार्टी में इसे लेकर मंथन शुरू हो चुका है और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जिम्मेदारी ली है. कहा जा रहा है कि अब EWS सरलीकरण, यूजीसी समेत कई मसलों पर विचार होगा. इसके अलावा संगठन में असंतोष को लेकर भी फीडबैक लेने की तैयारी है. चुनाव नतीजे के दिन स्थिति यह थी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ शाम 7 बजे से पहले मीडिया से बातचीत करने को तैयार नहीं थे, लेकिन आखिर में खुद प्रदेश अध्यक्ष ने ही पहला कदम बढ़ाया और हार की जिम्मेदारी भी ली.
क्या रहेगी सुधार की दिशा, कौन करेगा पहल?
पंचायती राज चुनाव में मिली हार के बाद सुधार की दिशा तय करना और इसकी पहल बड़ा सवाल है. हालांकि इसकी पहल मदन राठौड़ ने हार की जिम्मेदारी लेकर कर दी है. साथ में सुधार की दिशा को लेकर भी शुरुआती चर्चा बड़े स्तर पर हो चुकी है. चुनावी नतीजों और उसके कारण को लेकर एक रिपोर्ट दिल्ली भी भेजी जानी है. ऐसी सूरत में पार्टी इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएगी. लेकिन इन सबके बीच जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान के चुनाव बीजेपी की प्राथमिकता में है, लिहाजा पार्टी ने इन चुनावों पर ज्यादा फोकस कर रखा है. जहां तक पार्टी की समीक्षा का विषय है, तो उसके लिए संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष से अलग-अलग रिपोर्ट मांगी जाएगी. पार्टी अपने सिस्टम से मंडल और बूथ स्तर की टीम के काम को लेकर भी रिपोर्ट मांगने के मानस में है.
सुधार करने के लिए पहले खामी पता होना ज़रूरी
चुनाव नतीजे के बाद बीजेपी आगे किसी भी तरह के बड़े नुकसान से बचाव चाहती है और इसके लिए पार्टी अलर्ट मोड पर आ रही है. बीजेपी सुधार तो करना चाहती है, लेकिन सुधार करने से पहले पार्टी के नेताओं की राय है कि सुधार किस चीज में करना है पहले उसे गलती का पता होना चाहिए? लिहाजा पार्टी समीक्षा बैठकों के साथ ही कारणों का 360 डिग्री विश्लेषण करेगी. सबसे पहली बात टिकट वितरण में रही खामियों को देखा जाएगा. क्या कहीं पर स्थानीय स्तर के नेता या पुराने पदाधिकारियों की राय को अनसुना किया गया? इसकी परख के साथ ही विधायक, मंत्री, जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष की भूमिका की समीक्षा की जाएगी. साथ में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लागू की गई सरकार की योजनाओं, उनकी क्रियान्विति और उस पर जनता के रिस्पांस को देखा जाएगा.
अगर कहीं पर योजनाओं के एग्जीक्यूशन में खामी रह गई है, तो उसे सुधारा जाएगा. पुराने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को फिर से सक्रिय किया जाएगा. बूथ स्तर पर जहां चुनाव मैनेजमेंट में खामी रही है, उसको चिन्हित करके, दुरुस्त करने की कोशिश भी बीजेपी करेगी. इस बीच शनिवार शाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अचानक बीजेपी कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्रियों के साथ पार्टी पदाधिकरियों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की. इस चर्चा के बाद बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि चुनाव में हार–जीत अपनी जगह है, लेकिन कार्यकर्ता को संदेश देना जरूरी है. मदन राठौड़ कहते हैं कि कार्यकर्ताओं ने चुनाव में पूरी मेहनत की. वे कहते हैं कि जनादेश को स्वीकार करना पार्टी की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है. राठौर ने यह भी कहा कि जिला और संभाग स्तर पर अलग–अलग चरणों में समीक्षा की जाएगी.
कार्यकर्ता को देनी होगी तवज्जो
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैचारिक तौर पर मजबूत माना जाता है. पार्टी के लोग मानते हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता और नियमित रूप से जुड़ा वोटर एक बारगी वोट देने नहीं जाएगा, लेकिन अगर बूथ तक पहुंचा, तो उसका हाथ कमल के फूल के निशान पर ही जाएगा. इसी सोच ने कई बार बीजेपी के कार्यकर्ता की तवज्जो कम की है. ऐसे में पार्टी को एक बार फिर अपने कार्यकर्ता को मजबूत करते हुए उसे तवज्जो देनी होगी. बीजेपी के संगठन में पिछले दिनों कुछ छोटे-मोटे बदलाव हुए हैं और वह बदलाव कार्यकर्ता को पसंद नहीं आए. पार्टी में स्टैटिसटिक्स और विश्लेषण की कुछ रिपोर्ट तैयार करने के काम कार्यकर्ता की बजाय पेमेंट मोड पर काम करने वाली एजेंसी को आउटसोर्स किए गए. थर्ड पार्टी एजेंसी से भुगतान करके रिपोर्ट तैयार करवाई गई. इस फैसले पर पार्टी कार्यकर्ता कहते हैं कि अगर बीजेपी के साथ समर्पण भाव से जुड़े हुए कार्यकर्ता की रिपोर्ट में संगठन को कोई आशंका है, तो फिर पैसे लेकर काम करने वाली एजेंसी और उसके कर्मचारियों का कितना भरोसा किया जा सकता है? पार्टी के कार्यकर्ताओं का कैमरे के सामने नहीं आने की शर्त पर कहना है कि बीजेपी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि उसे संगठन का काम पेड़ कर्मचारियों को देना है या संगठन निष्ठ कार्यकर्ता को?
विधानसभा चुनाव पर क्या रहेगा इन नतीजों का असर?
अभी प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में दो साल बाकी हैं. ऐसे में बीजेपी के पास सुधार का मौका है. वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक एसपी मित्तल का मानना है कि साल 2028 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव पर इन नतीजे का असर पड़ सकता है. यह असर किसके पक्ष में होगा और किसके नहीं, यह अलग-अलग राजनीतिक दलों की एप्रोच और जनता के बीच उनकी सक्रियता पर निर्भर करता है. मित्तल कहते हैं कि हाल के नतीजों ने कांग्रेस में उत्साह भरा है, तो बीजेपी को अपने तौर–तरीके और गांवों के सामाजिक समीकरण के विश्लेषण का इशारा भी किया है.
यूजीसी, EWS सरलीकरण जैसे सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देना होगा
बीजेपी और उसकी रणनीति को मॉनिटर करने वाले विश्लेषक मानते हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव नतीजे के बाद सत्तादारी पार्टी और सरकार को यूजीसी के आदेश के बाद बनी स्थितियों की समीक्षा करनी होगी. ईडब्ल्यूएस सरलीकरण की जो मांग उठ रही है, उस पर भी ध्यान देना होगा. साथ में इन चुनाव नतीजे को एंटी इनकम्बैंसी के नजरिए से भी एक बार परखना होगा. हालांकि बीजेपी से जुड़े लोग इन नतीजे को एंटी इनकंबेंसी का असर नहीं मानते. उनका कहना है कि यह चुनाव सरकार बनने की शुरू में ही हो जाने चाहिए थे. दूसरी तरफ एक राज्य–एक चुनाव की मंशा और उसकी प्रक्रिया के चलते चुनाव में देरी हुई. लेकिन पार्टी को चुनावी राजनीति की दौड़ में एक बड़ी ठोकर तो लगी ही है. ऐसे में इसे पार्टी के लिए वेक–अप अलार्म माना जा रहा है. अब सवाल यह है कि पार्टी इस वेक–अप अलार्म से जाग कर हालात सुधरने की दिशा में सख्त और तत्काल फैसले लेगी. फिर अलार्म को स्नूज़ करके किसी भी तरह के सुधार को थोड़े दिन के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा?
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