कोविड-19 को देखते हुए पिछले साल मार्च के महीने में रेलवे ने सभी रियायती टिकटों पर रोक लगा दी थी. उसके पीछे तर्क ये दिया गया कि अनावश्यक यात्रा को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया, लेकिन कोविड की दूसरी लहर के बाद रेलवे की 80 फीसदी से ज्यादा ट्रेनों को सौ फीसदी क्षमता से चलाया जा रहा है, लेकिन दिव्यांग और कुछ कैटगरी के छात्रों के रियायती टिकट को बहाल किया गया पर बुजुर्गों और पत्रकारों के रियायती टिकट को बहाल नहीं किया गया.
इस बाबत जब नीमच के चंद्र शेखर गौड़ ने रेलवे से आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी और सवाल किया कि वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में रियायत न देने के क्या कारण है? वरिष्ठ नागरिकों को रियायत देने संबंधी कोई बैठक हुई हो? रियायती टिकटों पर रोक लगाने के पीछे क्या कारण? रियायती टिकट दोबारा कब तक बहाल होंगे? इन सवालों के जवाब में रेलवे ने कहा कि इन सवालों के जवाब उपलब्ध सूचना के आधार पर ही दिया जा सकता है. आवेदक द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान करें या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर या स्पष्टीकरण सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है.
कोविड प्रोटोकॉल को देखते 20 मार्च 2020 से 4 कोटे के अलावा पाबंदी रहेगी. इससे पहले भी कई बार रेलवे से इस बाबत सवाल पूछा गया, लेकिन उसका कोई साफ जवाब नहीं दिया है. कोविड के दौर में कई रियायती टिकटों के अलावा कई ट्रेनों को स्पेशल बताकर किराया बढ़ाया गया. साथ ही छोटी दूरी का सफर करने वाले रोजाना यात्रियों के MST पर भी रोक लगा दी गई. रोजाना यात्रा करने वाले रोहित बताते हैं कि पहले हापुड़ से दिल्ली का रोज किराया चालीस से पचास रुपए होता था, अब सौ से डेढ़ सौ रुपए लगता है. हर रोज रिजर्वेशन कराना पड़ता है.
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