मानहानि मामला: राहुल गांधी की अपील पर आज जवाब दाखिल करेंगे भाजपा विधायक

राहुल को 24 मार्च को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था. उन्होंने तीन अप्रैल को सत्र अदालत में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की. 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर पी मोगेरा की अदालत ने तीन अप्रैल को राहुल गांधी को जमानत दे दी थी और दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई 13 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी थी. अदालत ने पूर्णेश मोदी के साथ ही गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया था. 

पूर्णेश मोदी के वकील केतन रेशमवाला ने सोमवार को कहा, ‘‘हम दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाली गांधी की याचिका पर 11 अप्रैल को जवाब दाखिल करेंगे.''

राहुल के खिलाफ भाजपा के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उस टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई  गई थी जिसमें उन्होंने कहा था, ‘‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?''

गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की थी.

निचली अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील के लिए गांधी की सजा एक महीने के लिए निलंबित कर दी थी. फैसले के एक दिन बाद, राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. 

जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के मुताबिक, दो साल की जेल की सज़ा मिलने पर सांसद या विधायक संसद या विधानसभा की अपनी सदस्यता से, दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्य हो जाता है. 

 ये भी पढ़ें:

* राहुल गांधी को ‘‘अवांछित व्यवसायियों'' के साथ उनके संबंधों के आरोप पर स्पष्टीकरण देना चाहिए: रविशंकर प्रसाद
* "अब आप एक ट्रोल रह गए"- ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछे 3 सवाल
* कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023: दोबारा स्‍थगित हुआ राहुल गांधी का कोलार दौरा, डी के शिवकुमार ने बताई ये वजह