'कांग्रेस के गढ़ में वोटरों के नाम हटाए गए', राहुल गांधी का दावा, चुनाव आयोग ने भी दिया जवाब

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. उन्होंने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का एक और सबूत दिया. उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा कि मैं अपने संविधान की रक्षा करूंगा. मुझे अपने देश और संविधान से प्यार है. मैं सबूतों के साथ अपनी बात रख रहा हूं. ये कोई हाइड्रोजन बम नहीं है. अभी उसका आना बाकी है. हम बार-बार कह रहे हैं चुनाव आयोग वोट चोरों को बचा रहा है. ये लोकतंत्र के लिए कहीं से भी सही नहीं है. इसे रोकना हमारा काम है. हम इस देश प्यार करते हैं. वहीं चुनाव आयोग के सूत्रों ने इन सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है. ईसी सूत्रों के मुताबिक, कोई भी वोट डिलीट नहीं किया गया है. बिना किसी  अपील के ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है.

चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने अपनी तफ्तीश में पाया है कि आयोग ने टारगेट करके वोटर्स का नाम हटाया है. मैं आज आपसे जो भी बातें कर रहा हूं वो सबूतों के आधार पर है. हमने अपने जांच में पाया है कि आयोग दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहा है. इन लोगों के वोट बड़े स्तर पर काटे जा रहे हैं. खास बात ये है कि जिन लोगों के वोट काटे गए हैं उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं है. 

कर्नाटक में फिर सामने आई गड़बड़ी

राहुल गांधी ने आगे कहा कि कर्नाटक के आलंद में 6018 वोट डिलीट किए गए हैं. हमने पाया है कि महज 14 मिनट में 12 वोट डिलीट किए गए. इससे ये तो साफ है कि चुनाव आयोग वोट चोरों को बचा रहा है. अभी तक आयोग ने टारगेट करके लाखों वोटर्स को लिस्ट से हटाया है. कर्नाटक में जानबूझकर वोट खत्म किए गए हैं. फर्जी वोटर जोड़ने के लिए फर्जी नाम और फर्जी पते तक दिए गए. कर्नाटक में बड़े स्तर पर किसी से पूछे ही उनका वोट डिलीट कर दिया गया. उन्होंने आगे कहा कि हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग सीआईडी को जवाब दे. चुनाव आयोग हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहा है. आज हमने जो भी प्रूफ दिए हैं वो बुलेटप्रूफ हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए गंभीर आरोप

चुनाव आयोग जानता है इसके पीछे कौन है. आज चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या कर रहा है. ये हाइड्रोजन बम नहीं है, वो अभी आने वाला है. आयोग लोकतंत्र के हत्यारों को बचा रहा है. सीआईडी ने जब विवादित नंबरों की जानकारी मांगी तो कर्नाटक चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया. इस तरह की गड़बड़ी कर्नाटक के साथ-साथ महाराष्ट्र में कई गई है. मुख्य चुनाव आयुक्त वोट चोरों को बचा रहे हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं. 
एक हफ़्ते में चुनाव आयोग को कर्नाटक सीआईडी को सारे सबूत सौंप देने चाहिए वरना ये आरोप सही साबित हो जाएगा. 

सॉफ्टवेयर का किया गया इस्तेमाल

राहुल गांधी ने आगे कहा कि जो सबूत हम दे रहे हैं वो वोट चोरी का एक और सबूत है. आयोग ने सॉफ्टवेयर की मदद से वोटर्स के नाम को हटाया गया है. मैं जो भी कह रहा हूं, मेरे पास उसके पुख्ता सबूत हैं. कांग्रेस के मजबूत बूथों को टारगेट किया गया है. अभी इसकी सीआईडी जांच चल रही है. सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 पत्र लिखे जा चुके हैं जिसमे डेस्टिनेशन IP, ओटीपी ट्रेल जैसी डिटेल मांगी गई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. फ़रवरी 2023 में FIR दर्ज की गई.  मार्च 23 में कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी. तब से 18 बार पत्र लिखा जा चुका है लेकिन चुनाव आयोग ने जाँच अटकाया हुआ है.जांच अटका कर लोकतंत्र के हत्यारों को बचाने की कोशिश की जा रही है. इसी तरह महाराष्ट्र के राजौरा में बड़ी संख्या में फर्जी वोटर जोड़े गए. कर्नाटक में जिन लोगों के नाम हटाए गए उनके आवेदन के लिए कर्नाटक के बाहर का मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया गया. 

सीसीटीवी फुटेज दे आयोग 

राहुल गांधी ने कहा कि हम जब भी चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं तो वो हमें फुटेज नहीं देता है. आयोग को हमें फुटेज देना पड़ेगा. आयोग ये सब करके साबित कर रहा है कि वो वोट चोरों को बचा रहे हैं. आयोग ने कर्नाटक में खास तौर पर उस सीट को निशाना बनाया जहां कांग्रेस अच्छा कर रही थी.

मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं

चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी मिल रही है. इनके निशाने पर दलित और ओबीसी हैं. बात अगर 'हाइड्रोजन बम' की करूं तो वो ब्लैक एंड वाइट है. मैं ये साफ कर देता हूं कि मैं सच के साथ ही, इसलिए लड़ रहा हूं. उन्होंने कहा कि मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाने की नहीं है. चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी मिल रही है. इनके निशाने पर दलित और ओबीसी हैं. बात अगर 'हाइड्रोजन बम' की करूं तो वो ब्लैक एंड वाइट है. मैं ये साफ कर देता हूं कि मैं सच के साथ ही, इसलिए लड़ रहा हूं. उन्होंने कहा कि मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाने की नहीं है. इसके लिए देश में संस्थाएं हैं. लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं ये कर रहा हूं. देश की संस्थाएं संविधान की रक्षा नहीं कर रही हैं.