पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में बीजेपी ने राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से किसानों के खिलाफ पराली जलाने के मामलों में कार्रवाई बंद करने की मांग की है. इस बीच राज्य में पराली जलाने के खिलाफ दर्ज होने वाले पुलिस केस की संख्या लगातार बढ़ रही है.
पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इस बीच पराली जलाने के मुद्दे पर बीजेपी ने सत्तारूढ़ आप को संदेश दिया है कि किसानों को सजा देना बंद किया जाए. पंजाब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने सोमवार को किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, जुर्माना लगाने और जमीन के रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' करने का विरोध किया. उन्होंने इन कदमों को आप सरकार की किसान विरोधी सोच का नतीजा बताया. उन्होंने कहा,''किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सरकार को उनकी मुश्किलों को समझना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए.''
किसानों पर जुर्माना लगाने की जगह मशीनें दी जाएं
खन्ना ने कहा कि किसानों को सजा देने से समस्या हल नहीं होगी. उन्होंने पंजाब सरकार से फसल के अवशेषों के प्रबंधन के लिए मशीनें, सब्सिडी, डीजल और आर्थिक मदद देने की मांग की. उन्होंने कहा कि बेलर, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसी मशीनें गांवों में किराए पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए. खासकर छोटे और सीमांत किसानों को इनका फायदा मिलना चाहिए. खन्ना ने कहा कि खेती की लागत बढ़ रही है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं. ऐसे में पुलिस कार्रवाई करने के बजाय सरकार को किसान संगठनों से बातचीत करनी चाहिए.
पंजाब में पराली जलाने की कितनी घटनाएं हुई हैं
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में 15 सितंबर से दो नवंबर के बीच खेतों में आग लगाने की 1,612 घटनाएं सामने आईं. इनमें सबसे ज्यादा 489 घटनाएं तरनतारन जिले में हुई हैं. इसके बाद फिरोजपुर में 193 और अमृतसर में 192 घटनाएं दर्ज की गईं. अधिकारियों ने पराली जलाने के खिलाफ 423 एफआईआर दर्ज की. वहीं, 573 मामलों में पर्यावरण को हुए नुकसान के मुआवजे के तौर पर 29 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है.
सीजन की शुरुआत में नोडल और निगरानी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे. उस समय ऐसे चार नोटिस जारी हुए थे. एक नवंबर तक इनकी कुल संख्या बढ़कर 536 हो गई. आप की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने बताया है कि खेतों में आग लगाने की घटनाएं 2023 में 36,663 से घटकर 2025 में 5,114 रह गई थीं.
बीजेपी का पंजाब पुलिस पर आरोप
इस बीच, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर पराली जलाने की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण बढ़े. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक वीडियो दिखाया. इसमें कथित तौर पर खेतों में आग लगी हुई दिखाई दे रही थी. उन्होंने दावा किया कि वह पंजाब के अलग-अलग जिलों में दर्ज 271 एफआईआर की प्रतियां लेकर आए हैं.
सिरसा ने कहा,''वे दावा करते हैं कि पराली कहीं नहीं जलाई जा रही है.'' उन्होंने कहा कि पराली जलाने की 1,000 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं. सिरसा ने आरोप लगाया,''पुलिस लोगों से आग लगवा रही है और खुद भी आग लगा रही है. इसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आग किसानों ने नहीं, बल्कि खुद पुलिसकर्मियों ने लगाई है.''
उन्होंने आगे कहा,''वे दिल्ली के लोगों से बदला ले रहे हैं.'' सिरसा ने कहा कि जनवरी से अक्टूबर के बीच दिल्ली में 220 दिन ऐसे रहे, जब हवा की गुणवत्ता 'अच्छी से मध्यम' श्रेणी में थी. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भी इस आंकड़े की पुष्टि की है. अक्टूबर में दिल्ली का औसत AQI 166 रहा. उन्होंने मई 2025 में आप प्रवक्ता रीना गुप्ता को पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर भी सवाल उठाए. सिरसा ने आरोप लगाया कि उनका अरविंद केजरीवाल से पारिवारिक संबंध है.सिरसा ने यह भी दावा किया कि पंजाब में पराली नहीं जलाए जाने का प्रचार करने वाले विज्ञापनों पर 20 से 25 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.
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