Justice Br Gavai

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  अखबार में नाम छपवाने के लिए याचिका लगाते हो... CJI ने लगाई तगड़ी फटकार, जानें पूरा मामला

  CJI ने खुद कहा है कि इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए. अधिकारियों से चूक हुई है. अधिकारियों ने खेद जताया है. CJI ने उसे स्वीकार भी कर लिया है.

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  कौन कहता है मंत्री गैर मुस्लिम होगा? जानें वक्फ कानून पर CJI के सवाल और सिब्बल की दलीलें

  सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दरगाहों में तो चढ़ावा होता है. सिब्बल ने कहा कि मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूं, दरगाह अलग है. उन्होंने कहा कि मंदिरों में चढ़ावा आता है, लेकिन मस्जिदों में नहीं और यही 'वक्फ बाई यूजर' है.

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  अद्भुत पल... मां ने जब CJI बने बेटे गवई को शीश झुकाकर किया नमस्कार

  कमल ताई गवई बताती हैं कि अगर कभी भूषण को घर में कोई मिलेगा, तो हैरान रह जाएगा. वह बहुत डाउन-टू-अर्थ है. घर पर लगता ही नहीं कि वह इतना बड़ा जज है.

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  सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस बी आर गवई , शपथ लेते ही मां के छुए पैर

  जस्टिस गवई भारत के पहले बौद्ध सीजेआई (CJI Justice Gavai) हैं. आजादी के बाद वह देश में दलित समुदाय से दूसरे सीजेआई हैं. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उनका कार्यकाल छह महीने का होगा. 

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  एक दिन तुम मुख्य न्यायाधीश बनोगे, लेकिन...: जस्टिस गवई के पिता ने उनसे क्या कहा था

  पिता का सपना पूरा करने के लिए जस्टस गवई ने अपने सपने को छोड़ दिया और लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया. वकालत की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने 1985 में वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की थी. उनके अधूरे सपने के बारे में जानिए.

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  सुप्रीम कोर्ट के 52वें और देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस बने जस्टिस गवई, ली पद की शपथ

  जस्टिस गवई (Justice BR Gavai) दलित समुदाय से देश के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले दूसरे शख्स हैं. साल 2007 में पूर्व सीजेआई केजी बालाकृष्णन पहले दलित सीजेआई बने थे. वह 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे.

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  'उसे कोई नहीं झुका सकता...' मां ने जस्टिस बी आर गवई को बताया डेयरडेविल

  क्‍या घर में भी जस्टिस बीआर गवई एक जज ही रहते हैं या फिर... कमल ताई गवई कहती हैं बिल्‍कुल भी नहीं, घर पर लगता ही नहीं कि वह इतना बड़ा जज है. दरअसल, सेवा की भावना उसने अपने पिता से सीखी है.

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  जज का गाउन पहनने के बाद समझ आया जस्टिस का पद कितना चुनौतीपूर्ण : विदाई समारोह में जस्टिस संजीव खन्ना

  जस्टिस गवई ने कहा कि जस्टिस खन्ना का कार्यकाल न्यायपालिका के भीतर परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए था, जिससे सिस्टम न केवल बदले बल्कि विकसित हो. 

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  जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई: अमरावती की झुग्गी बस्ती से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक का सफर

  जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने वाले वे अनुसूचित जाति के दूसरे व्यक्ति हैं. आइए देखते हैं कि कैसा रहा है उनका यहां तक का सफर.

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  युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है... क्या बोले अगले चीफ जस्टिस बीआर गवई?

  जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि जब एकबार आप सीजेआई बन जाते है तो रिटायरमेट के बाद उन पदों को स्वीकार नही करना चाहिए जो प्रोटोकॉल में सीजेआई के पद से नीचे हो, गवर्नर का पद भी सीजेआई से नीचे आता है.

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  हम पर आरोप है कि हम संसद के कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं: जस्टिस बी आर गवई

  नेटफ्लिक्स, अमेजन, ऑल्ट बालाजी आदि के खिलाफ ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए अश्लील सामग्री के वितरण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी आर गवई ने ये टिप्पणी की है.

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  हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं...पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग पर जस्टिस गवई

  जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें? वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप है. हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं.

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  सभी नागरिकों को इंसाफ पाने का हक, काम आसान नहीं... कोशिश जारी रखेंगे : जस्टिस बीआर गवई

  जस्टिस गवई कहते हैं, "अंडर ट्रायल कैदियों के भी कुछ अधिकार होते हैं. उनके बेसिक राइट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते. नालसा ऐसे ही कैदियों की मदद के लिए है. यहां तक कि ट्रायल के बाद भी जो कैदी जेल में पड़े हुए हैं, नालसा उन्हें जमानत दिलाने की कोशिश करता है."

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  "कन्हैया लाल मर्डर का क्या? सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए..." : मॉब लिंचिंग के खिलाफ याचिका पर SC

  अदालत ने पूछा कि राजस्थान के उस दर्जी...कन्हैया लाल...के बारे में क्या, जिसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी?",

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  अनुच्छेद 370 निरस्त करने के पीछे कोई दुर्भावना नहीं पाते, जम्मू-कश्मीर दूसरे राज्यों से अलग नहीं : सुप्रीम कोर्ट

  Article 370 Verdict Updates: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है.