वोटर लिस्ट को लेकर देश में इन दिनों सियासत काफी गरमाई हुई है. राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को आड़े हाथों ले चुके हैं. अब पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में "फेक वोटर" को लेकर सियासत तेज होती दिख रही है. राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बाद अब कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने "फेक वोटरों" की पहचान के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन की मांग की है.
वोटर लिस्ट से जुड़ेगा मोबाइल नंबर और ईमेल
तमाम दलों ने पिछले दिनों जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उससे निपटने के लिए चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है. अब चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अनिवार्य रूप से मोबाइल और ईमेल से जोड़ने की तैयारी कर रहा है, ताकि वोटर लिस्ट से नाम कटने या जुड़ने पर इसकी जानकारी दी जा सके. देश भर में इसे लेकर व्यापक अभियान चलाने की तैयारी भी हो रही है. वोटर लिस्ट में अभी किसी का नाम कटने पर उसे नोटिस भेजकर जानकारी दी जाती है.
वोटर लिस्ट में खत्म हो जाएगी ये तमाम दुश्वारियां
अधिकतर मामलों में उस पते पर व्यक्ति के न मिलने से वह नोटिस पहुंचता ही नहीं या फिर बूथ लेवल ऑफिसर इस पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति के अलावा ज्यादा कुछ खास नहीं होता है. सूत्रों के मुताबिक मोबाइल और ईमेल के अपडेट होने से वोटर लिस्ट से नाम कटने से जुड़ी जानकारी न मिलने जैसी तमाम दुश्वारियां अब खत्म हो जाएगी. इस बारे में आयोग की ओर से नाम लिस्ट से हटाने या जोड़ने के साथ ही मोबाइल पर फौरन एक मैसेज पहुंच जाएगा.
इसमें एक खास बात यह है कि इनमें जिस वजह से नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया उसकी भी जानकारी मिल जाएगी. ऐसे में यदि वोटर इससे संतुष्ट नहीं है तो वह इसे चुनौती भी दे सकेंगे. बताया जा रहा है कि आयोग इस मुद्दे पर 4 व 5 मार्च को नई दिल्ली में होने वाली सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) की बैठक में भी चर्चा करेगा. इसके साथ ही इस चर्चा में ही इसको लागू करने का रोडमैप तैयार किया जा सकता है.
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