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अगले चार साल में दिया जाएगा व्यवसायिक प्रशिक्षण
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक
सरकार योजना के लिए मुहैया कराएगी 12 हजार करोड़ रुपये
वर्ष 2020 तक चलेगी महत्वाकांक्षी योजना
सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 12 हजार करोड़ रुपये मुहैया कराने का फैसला किया है। यह राशि अगले चार साल में, यानी 2016 से 2020 के बीच खर्च की जाएगी। तय किया गया है कि इस योजना के तहत 60 लाख नए युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा जबकि 40 लाख पहले से ट्रेंड युवाओं के अनौपचारिक कौशल को प्रमाणित किया जाएगा।
प्रशिक्षणार्थियों को दी जाएगी वित्तीय सहायता
इस योजना के तहत चुने गए ट्रेनीज़ को वित्तीय सहायता के तौर पर यात्रा भत्ता, बोर्डिंग और लाजिंग का खर्च मुहैया कराया जाएगा। इसके तहत लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के ज़रिए पोस्ट प्लेसमेन्ट सपोर्ट मुहैया कराया जाएगा। इस योजना से जुड़े ट्रेनिंग पार्टनरों को ट्रेनिंग मुहैया कराने का खर्च आधार और बायोमेट्रिक्स के ज़रिए दिया जाएगा जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे।
ट्रेनिंग के बाद प्रशिक्षार्थियों को प्लेसमेन्ट की सुविधा रोजगार मेला और कौशल शिविरों के जरिए किया जाएगा।
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